निर्यात क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे योगदान वाढायला हवे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2021 04:07 IST2021-09-22T04:07:50+5:302021-09-22T04:07:50+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : निर्यात क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध बदल केले आहेत. देशातून ४०० बिलीयन डॉलर ...

निर्यात क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे योगदान वाढायला हवे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निर्यात क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध बदल केले आहेत. देशातून ४०० बिलीयन डॉलर एवढे निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वच राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. विशेषतः महाराष्ट्राने देशाच्या एकूण निर्यातीतील सध्याचा वीस टक्क्यांचा वाटा आणखी वाढवायला हवा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे.
जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) येथे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय ‘वाणिज्य उत्सव’ या परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात दानवे बोलत होते. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह उद्योग - व्यापाराशी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. निर्यातवाढीस चालना देणे ही केवळ उद्योग विभागाची जबाबदारी नसून यात अनेक घटकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर देशाची आर्थिक स्थिती आता हळूहळू पूर्ववत होत आहे. या संकटकाळात लस, औषधे, ऑक्सिजन सिलिंडरबाबत आत्मनिर्भर होण्याचे लक्ष्य देशाने गाठल्याचे दानवे म्हणाले. निर्यात क्षेत्रात एमएसएमई उद्योगाचे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे (एस.ई.झेड.) महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. यामुळे जीडीपीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाधिक गुंतवणूकदार देशाकडे आकर्षित होत असल्याचेही दानवे यांनी या वेळी सांगितले.
देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के आहे. केंद्र शासनाने भारतातून सुमारे चारशे मिलीयन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्रेसर असेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. निर्यातीला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार केले आहे. निर्यात क्षेत्राला अधिक गतिमान करण्यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राने स्वतंत्र निर्यात परिषद स्थापन केली असून, त्यातून निर्यातदारांना हक्काचे व्यासपीठ प्राप्त झाले आहे. याशिवाय विविध कारणांमुळे संकटात सापडलेल्या लघू, सूक्ष्म उद्योगांसाठी राज्य शासनाने अभय योजना आणली आहे. बंद पडलेले छोटे-मोठे उद्योग याद्वारे पुन्हा सुरू होऊ शकतील. या योजनेत छोट्या उद्योगांचा थकीत जीएसटी, वीज बिलावरील व्याज व इतर थकीत व्याज माफ केले जाणार आहे. यामुळे बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू होतील, असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला.