महाराष्ट्र ‘डिजिटल’ होणार!

‘डिजिटलाइज्ड कालबद्ध सेवा वर्ष 2क्15’ विषयी आढावा घेणारी बैठक अलीकडेच सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली.

मुंबई : ‘डिजिटलाइज्ड कालबद्ध सेवा वर्ष 2क्15’ विषयी आढावा घेणारी बैठक अलीकडेच सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या वेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने ‘डिजिटल महाराष्ट्राचा आरंभ’ या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल, सी-डॅकचे महेश कुलकर्णी, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक वीरेंद्र सिंग, सहसचिव सु.ह. जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

‘डिजिटल महाराष्ट्राचा आरंभ’ या प्रकल्पात शासनाच्या विविध विभाग आणि कार्यालयांचे भविष्यात ‘ई-सेवे’त रूपांतर करण्यात पुढाकार घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. याअंतर्गत विविध शासकीय विभागांच्या बदलत्या स्वरूपाचा आढावाही घेण्यात आला. भविष्यात लवकरच राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान प्रभावीपणो राज्यात राबविण्यात येईल. प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती ई-साक्षर असण्याकरिता हे अभियान सुरू करण्यात येईल.

या प्रकल्पांतर्गत लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करणो आणि प्रशासनात जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल आणि मोबाइल अॅप्स विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच 3 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या निविदांकरिता ई-निविदा प्रणालीच वापर करणो स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे इत्यादींना अनिवार्य करण्यात येईल. त्याचप्रमाणो 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या लिलावाकरिता मोहोरबंद बोली पद्धतीऐवजी ई-लिलाव पद्धतीचा वापर करणो अनिवार्य करण्यात येईल.

नागरिकांना त्यांचे कागदपत्र संग्रही करण्यासाठी क्लाऊड डेटावर प्रतिमाणशी जागा उपलब्ध करणो, डिजिटल लॉकरची संकल्पना भारतभर सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाचा सहभाग घेतला जाणार आहे. मुलांच्या दप्तराचे ओङो कमी करण्याकरिता शालेय पुस्तके डिजिटल स्वरूपात विकसित  केली जातील. खुले ऑनलाइन पाठय़क्रम मोठय़ा प्रमाणावर सुरू करण्यास उत्तेजन देण्यात येईल.

मंत्रलयात आणि राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये ऑनलाइन माहिती अधिकार प्रणाली लागू करण्यात येईल. मुख्यमंत्री निधीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने निधी जमा करण्यासाठी आणि ऑनलाइन पद्धतीने वाटप करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री मदत निधी’ हे स्वयंचलित अॅप्लिकेशन सुरू करण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने या सर्व सेवा-योजना एप्रिल 2क्15 र्पयत सामान्यांर्पयत पोहोचविण्याचा मानस असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. या सर्व योजनांकरिता तज्ज्ञ मार्गदर्शक, तंत्रज्ञ आणि अधिका:यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

 

शासनाचे संकेतस्थळ आता देवनागरी भाषेत

शासनाचे संकेतस्थळ यापूर्वी इंग्रजी भाषेत टाइप करून शोधावे लागत होते. आता सर्च इंजीनमध्ये ‘666.महाराष्ट्र.भारत’ असे देवनागरी भाषेत टंकलिखित करून शोधल्यासही महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ उघडता येणार आहे.