संतोष आंधळे मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला. या निकालामध्ये मुंबई - महामुंबईत ६७ मतदारसंघांतून केवळ आठ महिला आमदार विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रमुख राजकीय पक्षांनी केवळ २४ महिलांना संधी दिली होती. त्यांपैकी आठ महिला निवडून आल्या. एका बाजूला महिला सक्षमीकरणाचा नारा द्यायचा. मात्र उमेदवारी द्यायच्या वेळी नेत्यांनी हात आखडता घ्यायचा, या भूमिकेमुळे विधानसभेत महिलांचा आवाज बुलंद कसा होणार? असा प्रश्न महिला वर्गाकडून विचारला जात आहे.
काही वर्षांत राजकारणात मोठ्या संख्यने महिला सक्रिय झाल्या आहेत. प्रमुख पक्षांचा महिला विभाग आहे. त्यानुसार पक्षात पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. अगदी महिला अध्यक्षापासून ते महिला वॉर्ड अध्यक्ष, महिला शाखाप्रमुख या अशा पद्धतीची पक्षनिहाय रचना करण्यात आली आहे. अनेक महिला रस्त्यावर उतरून मोठ्या आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवत असतात. काही पक्षांत महिलांना प्रवक्तेपदही देण्यात आले आहे. राजकीय पक्षात महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे.
अनेक महिला निवडणूक लढविण्याची इच्छा दर्शवीत असतात. मात्र पक्ष निवडून येण्याची क्षमता, आर्थिक ताकद, कार्यकर्त्यांशी संपर्क या निकषांवर महिलांना तिकीटवाटपात डावलतात. अगदी कमी महिलांना राजकीय पक्ष तिकीट देतात. अनेक महिलांनी राजकारणात स्वतःला सिद्ध केले आहे. हे खरे असले तरी उमेदवारीसाठी महिलांचा प्राधान्याने विचार होत नसल्याचे एका महिला पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
महिलांना बऱ्याचदा आयत्या वेळी उमेदवारी दिली जाते. त्यात पैशांची कमतरता, हिंसाचार, चारित्र्यहननाचे प्रकार यांमुळे येणारे अडथळे यांना महिलांना सामोरे जावे लागते. महिलांना २०२९ पासून आरक्षण मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नारी शक्ती वंदन विधेयक आणले. जनगणनेनंतर आरक्षण लागू होईल, यामुळे संसदीय राजकारणात अधिक प्रमाणात महिला दिसतील. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद