मुंबई - महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या पुढाकाराने व रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट, नवी मुंबई या संस्थेच्या सहकार्याने राज्यातील पंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या ३० जिल्ह्यातील ९०० महिला सरपंच, उपसरपंच व ग्राम पंचायत महिला लोकप्रतिनिधीसाठी जिल्हास्तरावर एक दिवसीय "कारभारणी प्रशिक्षण अभियान" राबविण्यात येत आहे.
पंचायत स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधींची गरज लक्षात घेऊन ग्रामीण स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधींना राज्य महिला आयोगाच्या कार्याची ओळख करून देणे, महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची आणि सरकारी आदेशाबद्दलची माहिती देणे. ग्रामपंचायत अर्थसंकल्प, शासन आदेश, ग्रामपंचायत योजना, पंचायत यंत्रणा, नव कल्पना आणि पंचायती राजमधील प्रयोग समजून घेणे या उद्देशाने कारभारणी प्रशिक्षण अभियान राबविण्यात येत आहे. तसेच या प्रशिक्षणातून ग्रामपंचायत बॉस (बजेट, ऑर्डर, स्कीम्स आणि सर्व्हिसेस) समजून घेणे, पंचायतीमधील सर्वोत्तम कार्यक्रमांची मांडणी करणे आदी माहिती देण्यात येणार आहे.
दि २३ जून २०१८ रोजी नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या कार्यशाळेपासून अभियानास शुभारंभ झाला असून दि २० ऑगस्ट २०१८ रोजी सांगली, पालघर, अकोला, उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये होणाऱ्या कार्यशाळेने या अभियानाची सांगता होणार आहे. ३० जिल्ह्यातील (प्रति जिल्हा ३० प्रतिनिधी) किमान ९०० महिला सरपंच, उपसरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य ह्या गाव कारभारणींना हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या पुढाकाराने व आर्थिक सहकार्याने हे अभियान राबविण्यात येत असून यामध्ये रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट, नवी मुंबई ही संस्था प्रशिक्षण देणार आहे. रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट, नवी मुंबई ही संस्था गेली १८ वर्षे महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थातील महिला लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाचे काम करते. याबाबत बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर म्हणाल्या, घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून महिलांना आरक्षण मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी गावाच्या कारभारणी झाल्या आहेत मात्र त्यांना सखोल प्रशिक्षण देणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने आयोगाने "कारभारणी प्रशिक्षण अभियान" हाती घेतले असून यातून महिला लोकप्रतिनिधींना आयोग सक्षम करणार आहे.