मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा ही तर सागरी मच्छिमारांची निव्वळ फसवणूक, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा आरोप

Mumbai News: मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याची कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि,९ मे रोजी काढलेली अधिसूचना म्हणजे सागरी मच्छिमारांची निव्वळ फसवणूक आहे. राज्य सरकारची सदर अधिसूचना म्हणजे फूसका बार असंल्याची टिका महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.

- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याची कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि,९ मे रोजी काढलेली अधिसूचना म्हणजे सागरी मच्छिमारांची निव्वळ फसवणूक आहे. राज्य सरकारची सदर अधिसूचना म्हणजे फूसका बार असंल्याची टिका महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.

राज्य मंत्रीमंडळांनी कृषी दर्जा देतांना विमा दरात सवलत दिले जाईल. असे जाहीर केले होते. परंतू विमा सवलत मासेमारी नौकांना मिळणार, मासेमारी करणा-या व्यक्तिला मिळणार की मासेमारी साधन सामुग्री किंवा इतर कोणा साठी आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती ने दि,०६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र मत्स्यउद्योग धोरण समितीचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्याकडे मच्छिमारांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते. याची प्रत देखील राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना दिली होती. त्यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापण निकष कायदा केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय खात्यांने स्वतंत्ररित्या मच्छिमारांसाठी करावा  अशी मांगणी करण्यात आली होती. व कृषी धोरण लागू करताना नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यां प्रमाणे मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देणार असे जाहीर केले होते. परंतू अधिसूचनेत त्याबद्दल  देखील काही उल्लेख नसल्याचे किरण कोळी यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी समितीने पारंपारिक मच्छिमारांचा मासेमारी व्यवसाय अबाधित रहावा यासाठी पर्ससीन,एलईडीवर
केंद्र व राज्य सरकारने बंदी घातलेली आहे. त्या करिता मंत्री नितेश राणे यांनी ड्रोन सिस्टम सुरु करुन धाडसी निर्णय घेतला होता. मात्र पुन्हा येरे रे माझ्या मागल्या सारखी स्थिती आहे. अमलबंजावणी कक्ष निर्माण केला आहे. तो कुठे आहे. हे मच्छिमारांना अद्याप माहित नाही. सदर कक्षा मध्ये जिल्हा निहाय अशासकीय मच्छिमार प्रतिनिधी घेणे आवश्यक होते. ते देखील घेतले अजून घेतलेले नाहीत. निव्वल सागरी मासेमारांना गांजर दाखवून वाढवण बंदर, वर्सोवा ते पालघर पर्यंत सी लिंक, कोस्टल रोड, नरीमन पाॅईंट ते कफ परेड पूल इत्यादी विकसीत करुन मच्छिमारांना उध्दवस्त करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे काय? असा प्रश्न मच्छिमारांना पडला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.