मुंबई - राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व २.२५ कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७ हजार कोटी म्हणजे प्रति मीटर १२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यापैकी २ हजार कोटी म्हणजे प्रति मीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरणला कर्ज रूपाने उभी करावी लागणार आहे. हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च अशा सर्व खर्चाची भरपाई वीज ग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान ३० पैसे वाढ होणार आहे.
सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल ? हे स्पष्ट नाही. ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू अनेक आहेत, असे प्रताप होगाडे यांचे म्हणणे आहे.