मुंबई : राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी परत जाता उरावे, यासाठी गेल्या महिन्यात सोडण्यात आलेल्या बहुतांशी विशेष श्रमिक ट्रेन रिकाम्या गेल्या. त्यामुळे राज्य सरकारला ४२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
आता स्थलांतरीत त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्याऐवजी आधी गावी गेलेले स्थलांतरीत पुन्हा महाराष्ट्रात येत आहेत, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला दिली.
कोरोनाच्या काळात राज्यात अडकलेल्या स्थळांतरितांना त्यांच्या मूळ गावी परत जात यावे व एमी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, यासाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
गेल्या महिन्यात हजारो लोकांसाठी श्रमिक ट्रेन सोडण्यात आली. त्या ट्रेनमधून केवळ ३,५५१ प्रवाशांनी प्रवास केला. त्यामुळे राज्य सरकारला ४२ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. ३८३ स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी जाता यावे, यासाठी पुण्याहून विशेष श्रमिक ट्रेन सोडण्यात आली. प्रत्यक्षात २४ कोचच्या ट्रेनमधून केवळ ४९ लोकांनी प्रवास केला, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
कोरोनाच काळात लाखो लोक महाराष्ट्रातून त्यांच्या मूळ गावी गेले. मात्र, आता तीच लोक पुन्हा महाराष्ट्रात परतत आहेत, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर याचिकादारांच्या वकील रोनीत भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला संगीतले की, अद्यापही बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल येथे त्यांच्या मूळ गावी परतण्यासाठी स्थलांतरीत वाट पाहत आहेत.
आणखी किती स्थलांतरित त्यांच्या मूळ गावी जाण्यास तयार आहेत, याची आकडेवारी याचिकाकर्त्यांनी काढावी आणि ते ज्या राज्यात जाऊ इच्छित आहेत, ती राज्ये त्यांना परत घेणार आहेत का? याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी काढावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने किती श्रमिक ट्रेन धावल्या आहेत, किती स्थळांतरितांनी प्रवास केला आणि राज्य सरकारने किती खर्च केला, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.