मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या व निर्णयाच्या समर्थनार्थ अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. गेले दीड महिने या याचिकांवर दैनंदिन सुनावणी सुरू आहे. अखेरीस मंगळवारी या सर्व याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला. आणखी कोणाला त्यांचे म्हणणे मांडायचे असल्यास त्यांनी लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील निर्णय राखून ठेवला.गेल्या दीड महिन्यापासून न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात व समर्थनार्थ याचिकांवरील सुनावणी सुरू होती. गायकवाड समिती आणि त्यापूर्वी मराठा समाजासंदर्भातील अनेक अहवालांचा हवाला न्यायालयाला दिला आहे. शिवाजी महाराजांपासून अनेक संतांचे हवालेही देण्यात आले. हजारो कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. हे सर्व दिव्य पार पाडत मंगळवारी न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील निर्णय राखून ठेवला.राज्य सरकारने गायकवाड समितीच्या अहवालाचा आधार घेत ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे जाहीर केले आणि सरकारी नोकरी, शिक्षण क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण दिले. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा आहे. कारण मराठा समाजाला मागास असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या.तर गेली कित्येक वर्षे मराठा समाज शिक्षणापासून कसा वंचित आहे, आर्थिकदृष्ट्या खालावला आहे, याचे दाखले देत राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.निकालावर प्रवेश प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबूनउच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याविरोधात दाखल याचिकांत दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्रत्यक्षात दाखल केलेल्या या याचिकांवरील निकालावरच या प्रवेश प्रक्रियचे भवितव्य अवलंबून आहे.

प्रदीर्घ युक्तिवादानंंतर मराठा आरक्षणाचा निकाल राखीव; दीड महिना सुरू होती सुनावणी

प्रदीर्घ युक्तिवादानंंतर मराठा आरक्षणाचा निकाल राखीव; दीड महिना सुरू होती सुनावणी