मुंबई : राज्याचे तिसरे महिला धोरण येत्या ८ मार्चला म्हणजे महिला दिनी विधिमंडळात मंजूर होईल असे म्हटले जात असताना आता त्याला ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे. महिला दिनाचाच मुहूर्त साधला गेला नाही तरी अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा प्रयत्न असेल, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
देशात पहिल्यांदा महिला धोरण तयार करणारे राज्य महाराष्ट्रच होते. १९९४ मध्ये पहिल्या महिला धोरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण जाहीर झाले आणि आता तिसऱ्या धोरणाची प्रतीक्षा आहे. तिसऱ्या धोरणाचा मसुदा यशोमती ठाकूर मविआ सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण मंत्री असताना तयार करण्यात आला होता.
महिला कल्याणासाठी अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या विभागाची असेल, याचा समावेश धोरणातच करण्यात येणार आहे.
एलजीबीटीक्यू वर्गासही स्थान नाही!
एलजीबीटीक्यू (तृतीयपंथी, समलैंगिक आदी) यांच्या कल्याणाचा विषयदेखील महिला धोरणाच्या मसुद्यामध्ये होता. मात्र, आता त्यात एक तांत्रिक अडचण उद्भवली आहे. केंद्र सरकारने या घटकाच्या कल्याणाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे दिलेली आहे आणि महिला धोरणाची अंमलबजावणी ही महिला व बालकल्याण विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला धोरणातून या घटकाला वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
असे आहे नवीन महिला धोरण
महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित असे रात्र निवारे उभारणार. दुष्काळग्रस्त आणि दुर्गम भागातील महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट संपविणार. महापालिका, नगरपालिकांच्या स्थायी समित्यांमध्ये महिलांना आरक्षण. सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांचे महिला अनुकूल डिझाईन असेल. सार्वजनिक वाहनतळांवर महिलांसाठी शौचालये, रॅम्प, रेलिंग, चेंजिंग रूम, एस्केलेटर, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच मदतीसाठी असेल पॅनिक बटणसेवा. ते दाबताच यंत्रणा धावून येईल. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि अन्य प्रमुख मार्गांवर उभारणार दर २५ किलोमीटरवर महिला शौचालये . ऑटो, टॅक्सी, अवजड वाहनांसाठीचे परवाने देताना महिलांना प्राधान्य. महिलांना वारसहक्क मिळतो की नाही, यावर सरकारची नजर. फ्लॅट, घरांच्या खरेदीवेळी महिलांना सामायिक मालकीचा हक्क देणार. महिलांना जमिनी लीजवर देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. महिलांच्या नावावर घर केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत.
लेखी सूचना मागविणार
महिला आमदार व अन्य काही महनीय स्त्रियांच्या सूचनांचा अंतर्भाव व्हावा आणि मगच अंतिम स्वरूप देऊन धोरण जाहीर करावे, असा मुद्दा आता समोर आला आहे. ८ मार्चला महिला दिन असताना त्यादिवशी सभागृहात या धोरणावर महिला आमदारांच्या आणखी काही सूचना ऐकून घ्याव्यात, ही विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना मंत्री लोढा यांनी मान्य केली आहे.
महिला दिनापासून पुढील आठ दिवसांची मुदत देऊन लेखी सूचना मागविल्या जातील. त्यातील योग्य त्या सूचनांचा अंतर्भाव धोरणामध्ये करून या अधिवेशनातच महिला धोरण जाहीर करण्याचा मानस असल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले. महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे.