लॉकडाऊनमुळे मॉलचे उत्पन्न पन्नास टक्के घटणार

व्यावसायिक आर्थिक तणावाखाली; क्रिसीलचा अहवाल

मुंबई : लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करताना मॉल सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली असली तरी गतवर्षीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल मिळविणे इथल्या व्यावसायिकांना अवघड होईल, असे निरीक्षण क्रिसील या नामांकित संस्थेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. मॉलचा रिटेल व्यवसाय सुरू झाला असला तरी उर्वरित व्यवसायावर निर्बंध कायम आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल, असे हा अहवाल सांगतो.

दहा प्रमुख मॉलचा आढावा घेतल्यानंतर क्रिसीलने हा अहवाल तयार केला आहे. मॉलमध्ये महसुलाचा मुख्य स्रोत असलेले मल्टिप्लेक्स, रेस्टॉरंट, फूड कोर्ट, गेम झोन हे आजही बंद आहेत. त्या माध्यमातून मॉलला जवळपास २२ टक्के महसूल मिळतो. तर, उर्वरित रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, कॉस्मॅटिकचा व्यवसाय ७५ टक्के आहे.

परंतु, या व्यवसायातून मिळणारा महसूलही ३० ते ३५ टक्केच आहे. पुढील काही महिन्यांत फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि संसर्गाच्या भीतीमुळे मॉलमधील लोकांचा वावर मर्यादित असेल. त्याचा फटका मॉलचे मालक आणि व्यवस्थापनाला बसण्याची चिन्हे आहेत. व्यवहार पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच कालावधी लागेल असे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे.

भाड्यात सवलत हवी
लॉकडाऊन आणि मॉल सुरू केल्यानंतरचे निर्बंध यामुळे व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातील भाडे ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत माफ करावे आणि पुढील काही महिन्यांसाठी भाड्यात ३० ते ५० टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी मॉलमधील व्यावसायिक मालकांकडे करू लागले आहेत.

आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मचा धोका वाढला
फिजिकल डिस्टन्सिंगमुळे मॉलमधील ग्राहकांची संख्या रोडावेल ते आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मकडे आकर्षित होतील. मॉलच्या महसुलात घट होण्याची भीती व्यावसायिकांना वाटत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ४ टक्के व्यावसायिकांनी व्यवसाय बंद केले. पुढील दीड वर्षांत ते प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा क्रिसीलचा अंदाज आहे.