पशुधन वाटप कागदोपत्रीच
By Admin | Updated: March 9, 2015 23:00 IST2015-03-09T23:00:37+5:302015-03-09T23:00:37+5:30
पालघर पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने गरीब आदिवासी, आर्थिक, उपेक्षीत घटकांच्या विकासासाठी वितरीत करण्यात

पशुधन वाटप कागदोपत्रीच
पालघर : पालघर पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने गरीब आदिवासी, आर्थिक, उपेक्षीत घटकांच्या विकासासाठी वितरीत करण्यात येणाऱ्या गायी व म्हशींचे वाटप कागदोपत्री झाले असून त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे बोईसरचे आ. विलास तरे यांनी जिल्हापरिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रकाश देवऋषी यांच्या निदर्शनास आणून देऊन संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली.
पालघर जिल्हापरिषदेच्या वतीने आर्थिक दुर्बल घटक, अपंग तसेच काही विशेष शेतकरी घटकांना गाय, म्हशी, इ. चे वाटप करण्यात येते. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात पालघर पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाने संकरीत गायी, म्हशी, शेळी इ. च्या वाटपाचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला. त्यामध्ये कुडे, नावझे, दहिसर, बोट, हाळोळी, गिराळे, साखरे इ. भागातील २६ लाभार्थ्यांपैकी १८ लाभार्थ्यांना पन्नास टक्के अनुदान, विशेष घटक योजनेतील चार लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान तर दोन अपंग लाभार्थ्यांना शंभर टक्के अनुदानामध्ये गायी, म्हशी, शेळीचे वाटप करण्यात आल्याचे प्रस्तावित केले होते.
दहिसर मधील या यादीपैकी प्रतिक्षा प्रविण पाटील व बंधू जाधव या दोन अपंग लाभार्थ्यांना म्हशीचे वाटप करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात मागीतलेल्या माहीतीत नमूद केले आहे. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे या दोन्ही अपंग लाभार्थ्यांना आजपर्यंत म्हशीच मिळाली नसल्याने त्यांनी आ. तरे यांच्या सोबत सोमवारी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी देवऋषी यांची भेट घेत या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. यावेळी इतर लाभार्थ्यांचीही अशीच फसवणूक करण्यात आली असून एकाच गायीचे, म्हशीचे फोटो अनेक लाभार्थ्यांसोबत काढले जाऊन ते फोटो सादर करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तालुक्याचे पशुसंवर्धन अधिकारी गावच्या उपसरपंचाना सोबत घेऊन तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याचे कारण देत त्यांची बोळवण करीत असल्याचे तक्रारदारांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही पशुधन वाटपात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता पाहता स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशीची मागणी आ. तरे सह बविआचे प्रशांत पाटील यांनी केली. याप्रकरणी आपण त्वरीत चौकशी करून लाभार्थ्यांची फसवणूक झाल्याचे आढळल्यास त्यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करू असे शेवटी देवऋषी यांनी पत्रकारांना सांगितले. (वार्ताहर)