परवाना विभागामुळे कोटींचे नुकसान

बाजार समितीमधील ३७०० व्यापाऱ्यांनी अद्याप साठा परवाना घेतलेलाच नाही. सलून, स्वीट मार्टसह हजारो व्यावसायिक विनापरवाना व्यवसाय करीत आहेत.

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

बाजार समितीमधील ३७०० व्यापाऱ्यांनी अद्याप साठा परवाना घेतलेलाच नाही. सलून, स्वीट मार्टसह हजारो व्यावसायिक विनापरवाना व्यवसाय करीत आहेत. परवाना विभागाच्या निष्काळजीपणाचा फटका पालिकेला बसत असून, कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
शासनाने एलबीटी रद्द केल्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत बंद पडल्यामुळे त्याचा परिणाम विकासकामांवर होवू लागला आहे. पैशांची निकड भासू लागल्यामुळे मनपा प्रशासनाने कोणत्या मार्गाने महसूल वाढेल याविषयी चाचपणी सुरू केली आहे.
शहरात होर्डिंग लावण्यापासून, आकाशचिन्ह, हॉटेल व इतर व्यावसायिकांनी महापालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक असते. परवाना विभागाकडून वर्षाला २०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल प्राप्त होवू शकतो. परंतु प्रशासनाने कधीही गांभीर्याने या विभागाकडे पाहिले नाही. २०१३ - १४ ला ७५ लाख रूपये परवाना शुल्क प्राप्त झाले होते. परंतु २०१४ - १५ ला उत्पन्न वाढण्याऐवजी ६४ लाख रूपये झाले आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच मार्केटमध्ये ३७०० व्यापारी आहेत. या व्यापाऱ्यांनी साठा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परंतु बाजार समिती सुरू झाल्यापासून अद्याप एकाही व्यापाऱ्याने हा परवाना घेतला नाही. यामुळे वर्षाला पालिकेचे जवळपास ३ कोटी रूपयांचे नुकसान होत आहे. व्यापाऱ्यांवर एवढी मेहरबानी कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शहरातील कोणत्या व्यावसायिकांना परवाना घेणे बंधनकारक आहे याची यादी तयार केली आहे. कोणाला किती शुल्क आकारावे याविषयीही स्पष्ट तरतूद आहे. जवळपास ७० व्यवसायांसाठी पालिकेचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. परंतु या नियमांची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही. शहरात हॉटेल, फॅब्रिकेशन व इतर काही व्यावसायिक पालिकेचा परवाना घेतात. परंतु सलून, अनेक स्वीट मार्ट, ब्युटी पार्लर, मटण विक्रेते, आईस्क्रीम, फटाका दुकाने विनापरवाना सुरू आहेत. यामुळे पालिकेचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
शहरात होर्डिंग, भित्तीपत्रक लावण्यासाठीही पालिकेची परवानगी आवश्यक असते. परंतु परवाना विभाग व विभाग अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विनापरवाना होर्डिंगबाजी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही फुकट्या जाहिरातबाजांवर कारवाई होत नाही. महापालिका प्रशासन परवाना नसणारांना नोटीस पाठविते, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. परवाना विभागाचा कारभार अमरीष पटनिगिरे यांच्याकडे असताना त्यांनी एपीएमसीच्या व्यापाऱ्यांना साठा परवाना घेण्यासाठीच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु त्यांच्या नंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावाच केलेला नाही. महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी लक्ष देवून परवाना विभागाचा महसूल वाढविण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होवू लागली आहे.

परवाना विभागाचे सर्वेक्षण : परवाना विभागातील अनागोंदी कारभारावर टीका होवू लागल्यामुळे प्रशासन आता खडबडून जागे झाले आहे. बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांचे सर्वेक्षण लवकरच सुरू केले जाणार आहे. याशिवाय शहरातील ज्यांनी परवाना घेणे आवश्यक आहे, परंतु अद्याप परवाना घेतलेला नाही त्यांचेही सर्वेक्षण करण्यास सुरवात झाली आहे. आयुक्त दिनेश वाघमारे व महापौर सुधाकर सोनावणे यांनीही या विभागाकडे लक्ष द्यावे असे मत पालिकेमधीलच अधिकारी, कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

२२ वर्षे जुने धोरण
परवाना विभागाचे धोरण १९९३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त रमेशकुमार यांनी निश्चित केले. त्यांनी कोणत्या व्यवसायासाठी पालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे याविषयी सविस्तर नियम तयार केले होते.
परवान्यासाठी किती व कसे शुल्क आकारायचे याचेही धोरण निश्चित करून दिले होते. २२ वर्षांपासून या धोरणाप्रमाणेच काम होत आहे.
परवाना शुल्क वाढविण्यासाठीही काहीच प्रयत्न केलेले नाहीत. जे परवाना घेत नाहीत त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही.