परवाना विभागाचा अनागोंदी कारभार

परवाना विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. जाहिरात व सर्वप्रकारच्या परवान्यांपोटी गतवर्षी फक्त ६४ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे.

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
परवाना विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. जाहिरात व सर्वप्रकारच्या परवान्यांपोटी गतवर्षी फक्त ६४ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. जाणकारांच्या अंदाजाप्रमाणे काटेकोर अंमलबजावणी केली तर या विभागाचे उत्पन्न २०० कोटींपेक्षा जास्त होवू शकते. परंतु अनधिकृत होर्डिंग व विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रशासनाचेच अभय मिळत असल्यामुळे उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी होवू लागले आहे.
नवी मुुंबई महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. शासनाने एलबीटी रद्द केल्यामुळे प्रत्येक महिन्याला ५० ते ७० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झाल्याचा परिणाम विकासकामांवर होवू लागला आहे. प्रस्ताव मंजूर होवूनही अनेक कामे सुरू केली जात नाहीत. नवीन काम करताना अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य द्यावे लागत आहे. पहिल्यांदाच पालिकेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणिबाणी निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत ज्या विभागात अनागोंदी कारभारामुळे गळती सुरू आहे त्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पालिकेचे सर्वाधिक नुकसान जाहिरात व परवाना विभागाकडून होवू लागले आहे. २० वर्षांमध्ये शहरातील उद्योग वाढले. हॉटेल व इतर व्यवसायांची संख्या कित्येक पटीने वाढली. शहरातील प्रत्येक चौकात दाटीवाटीने होर्डिंग उभे केले जात आहेत. परंतु या सर्वांकडून महसूल मिळविण्यास संबंधित विभाग अपयशी ठरला आहे. २०१३ - १४ या आर्थिक वर्षामध्ये या विभागाला ७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. परंतु गतवर्षी हेच उत्पन्न ६४ लाख रुपये झाले आहे. उत्पन्न वाढण्याऐवजी ते कमी झाले आहे.
परवाना विभागाकडे आतापर्यंत पालिका आयुक्त, महापौरांसह सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळेच या विभागात काम करणाऱ्यांनी उत्पन्न वाढीकडे कधीच लक्ष दिले नाही. शहरात फक्त जाहिरातीच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपये महसूल प्रत्येक वर्षी उपलब्ध होवू शकतो. परंतु पालिकेचे जाहिरात धोरण शासनाकडे प्रलंबित आहे. जुन्या धोरणाचीही काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही.
शहरात सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकारी हजारो अनधिकृत होर्डिंग लावत आहेत. या सर्वांकडून वसुली करण्यास प्रशासन कमी पडत आहे. फेरीवाले, खाद्यपदार्थ विक्रेते, खाणावळ, मटण, चिकन विक्रेते व इतर अनेकजण पालिकेची परवानगी न घेताच व्यवसाय करत आहेत. प्रत्येक हॉटेलबाहेर पानपट्टी सुरू करून १० हजारपासून २५ हजार रुपये भाडे वसूल करण्यास सुरवात केली आहे. पानटपरी व हॉटेलवर सिगारेट व मद्याची जाहिरात करूनही भाडे वसूल केले जात असून पालिका मात्र हक्काच्या उत्पन्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.

विशेष सभेतही पडसाद
महापालिकेने नुकतीच आर्थिक स्थितीविषयी चर्चा करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. या सभेत काँगे्रस नगरसेविका अंजली वाळुंज यांनी लक्ष वेधले आहे. जाहिरातीमधून पालिकेस २०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. शहरातील होर्डिंग, बॅनर, भित्तीपत्रके, विजेच्या पोलवरील जाहिराती, साइन बोर्ड सर्वांकडून पैसे वसूल केले. एकही अनधिकृत होर्डिंग लावू दिले नाही तर मोठ्या प्रमाणात महसूल पालिकेस मिळेल असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. यावर आता प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

यासाठी लागते परवानगी
शहरात होर्डिंग लावणे, मटण विके्रते, हॉटेल, पानशॉप, दुकानांवरील पाट्या, साइनबोर्ड, विजेच्या खांबावरील जाहिरात, भित्तीपत्रके लावणे, इमारतींवरील व महामार्गावरील मोठी होर्डिंग या सर्वांसाठी महापालिकेची परवानगी घेवून शुल्क भरावे लागते. परवाने ठरावीक कालावधीनंतर नूतनीकरण करायचे असते. विनापरवाना भित्तीपत्रक लावले तरी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. परंतु पालिका प्रशासन राजकीय दबावापोटी व इतर कारणांमुळे याकडे डोळेझाक केली जात आहे.

तडजोडीचे अर्थकारण
पालिकेच्या परवाना विभागाकडून शहरातील साइनबोर्ड, मटणविक्रेते, हॉटेलचालक व इतरांना परवानगी न घेतल्याविषयी कारवाईची नोटीस दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई होतच नाही. कारवाई होत नसल्यामुळे विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांकडून आर्थिक तडजोडी केल्या जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कोण दूध विकतो, कोणाला माऊली पावते यावरून पालिकेत जोरदार चर्चा सुरू असते. या विभागामुळे खरोखर महसूल बुडत आहे का याची चौकशी होण्याची गरज आहे. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. यासाठी स्वतंत्र उपआयुक्तही देण्यात आला आहे.