महेश कोले
मुंबई : मुंबई सेंट्रल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) आता पक्क्या वाहन परवान्याच्या चाचणीवर कॅमेऱ्याचे लक्ष राहणार असून, ती आरटीओ इन्स्पेक्टरकडूनच घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रशासनाकडून जारी करण्यात आल्या असून, चाचणी प्रक्रियेत चालढकल झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
चालक चाचणी एजंटकडूनच घेतली जात असल्याचे ‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबर रोजी उघड केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना केल्या. त्यानुसार त्या दिवशी चाचणी दिलेल्या सर्व उमेदवारांची चाचणी आता पुन्हा घेण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार आणखी कॅमेरे ट्रॅकवर बसवण्याची तयारीही सुरू आहे.
वाहन परवाना चाचणीसाठी ट्रॅकवर जाण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना हजेरीपटावर सही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर ती घेतलेल्या वाहनप्रकाराची नोंद, निकाल आणि इन्स्पेक्टरची सही असे सर्व तपशील अर्जावर नमूद करावे लागणार आहेत. आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्यभरात ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक उभारण्याचे काम सुरू आहे. ते तयार होईपर्यंत सर्व आरटीओंना या नवीन सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यासाठी परिवहन आयुक्तांकडे प्रस्ताव दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील लायसन्स टेस्ट प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणि एकसमानता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
१० टक्के उमेदवार नापास होणे अनिवार्यमुंबईस सेंट्रल आरटीओ कार्यालयात दररोज सुमारे ४०० उमेदवार चालक परवाना चाचणी देतात. आता या सर्व उमेदवारांची चाचणी नियमानुसार काटेकोर पद्धतीने घेणे आवश्यक असेल. नवीन सूचनांनुसार पक्क्या परवान्याच्या परीक्षेत किमान १० टक्केपेक्षा जास्त उमेदवार नापास होणे अपेक्षित आहे.
Web Summary : Mumbai Central RTO implements camera surveillance for driving license tests, conducted only by RTO inspectors. Following Lokmat's exposé, re-tests will occur. Mandatory attendance and result recording are enforced. Aim: uniformity and stricter evaluation; 10% failure rate is expected.
Web Summary : मुंबई सेंट्रल आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षणों के लिए कैमरा निगरानी लागू करता है, जो केवल आरटीओ निरीक्षकों द्वारा आयोजित किया जाता है। लोकमत के खुलासे के बाद, पुन: परीक्षण होंगे। अनिवार्य उपस्थिति और परिणाम रिकॉर्डिंग लागू की जाती है। उद्देश्य: एकरूपता और सख्त मूल्यांकन; 10% विफलता दर अपेक्षित है।