मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकल्प पूर्ण झाला असून काही लोक स्वार्थी हेतूमुळे या प्रकल्पातील घरांचा ताबा रहिवाशांना घेऊ देत नसल्याचे नगरविकास विभागाचा अधिभार असलेले मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
म्हाडाच्या तरतुदीनुसार या प्रकल्पातील इमारतींमध्ये सर्व सुविधा दिल्या आहेत, घरे तयार आहेत, पण रहिवासी म्हाडाबरोबर ताबा घेण्यासाठी करारपत्र करायला पुढे येत नाहीत. प्रत्येक वेळा रहिवाशांकडून नवनवीन मागण्या पुढे येत आहेत. म्हाडाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार या इमारती तयार केल्या आहेत.
एक व्यक्ती ताबा घ्यायला पुढे आला होता, मात्र स्थानिक लोकांनी मारहाण करून त्याला ताबा घेऊ दिला नाही. काही लोक स्वार्थी हेतूने लोकांना घराचा ताबा घेऊ देत नसल्याचे देसाई यांनी सांगितले. आमदार विद्या ठाकूर, अस्लम शेख, सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.
लक्षवेधी चर्चेसाठी ठेवली राखून
पत्राचाळ प्रकल्पाचा विषय सात ते आठ वेळा विधानसभेत आला, तरीही १८ वर्षे हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. मंत्र्यांनी आपल्या दालनात एक विशेष बैठक घ्यावी आणि यातून तोडगा काढावा, अशी मागणी विद्या ठाकूर यांनी केली.आमदार अस्लम शेख यांनी मंत्र्यांच्या उत्तराला आक्षेप घेतला. या पुनर्विकासाची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी शेख यांनी केली.
आमदार सुनील प्रभू यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवून यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली आहे.
कार्यवाही होणार
उत्तर देताना मंत्री देसाई पुढे म्हणाले की, काही लोक या प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयात गेले आहेत. सोमवारी त्याची सुनावणी होती, मात्र त्याबाबत निकाल आलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल.
Web Summary : Minister alleges selfish motives hinder Pattra Chawl residents from getting homes. Despite project completion with amenities, residents delay agreement signing due to demands. One resident faced assault attempting possession. High court decision awaited for further action.
Web Summary : मंत्री का आरोप है कि स्वार्थी उद्देश्यों के कारण पत्रा चाल के निवासियों को घर नहीं मिल पा रहे हैं। सुविधाओं के साथ परियोजना पूरी होने के बावजूद, निवासी मांगों के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी कर रहे हैं। एक निवासी को कब्जा करने की कोशिश में मारपीट का सामना करना पड़ा। आगे की कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है।