मुंबई : देशातील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सध्या देशपातळीवर प्रत्येक विभाग आणि मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर बराच मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र या सगळ्यामध्ये ही देशांच्या गावांमध्ये राहणारा मोठा समुदाय आणि त्याचे संरक्षण व त्यांना आत्मनिर्भर करणे ही आपली प्राथमिकता आहे. यामुळेच पुढील काही काळात या समुदायांची घडी पुन्हा बसविण्यासाठी आणि धोरणांची आखणी करण्यासाठी आता यूजीसीने देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. देशाच्या विद्यापीठातील कुलगुरू आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी आपल्या जिल्हा, राज्यातील आजुबजूच्या ५- ६ गावांचा या महामारीच्या काळातील परिस्थितीचा अभ्यास करायचा आहे. तेथील परिस्थिती , त्यावरील निरीक्षणे आणि नोंदी यांचा एकत्रित अभ्यास व संशोधन यूजीसीच्या युनिव्हर्सिटी ऍक्टिव्हिटी मॉनिटरिंग पोर्टलवर ३० जून पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत.देशाची बरीचशी लोकसंख्या आजही गावांमध्ये राहत आहे. शिवाय कोविड -१९ च्या महामारीमुळे शहरातील समुदाय ही पुन्हा गावांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये गावांमधील समुदायांमध्ये हा संसर्ग पसरणार नाही याची खबरदारी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याचसाठी गावांसाठी विशेषतः कृषी समुदायासाठी भविष्यात काही धोरणे आखणे गरजेचे आहे. देशातील हीच प्राथमिकता अधोरेखित करण्यासाठी यूजीसीने विद्यापीठ कुलगुरू आणि प्राध्यापकांना आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक विद्यापीठांकडून आजूबाजूच्या गावांना दत्तक घेण्यात आला सून तेथे मत केली गेली. आता विद्यापीठाने आपल्या आजूबाजूच्या अशाच ५- ६ गावांतील कोविड - १९ दरम्यान नेमकी परिस्थिती काय आहे ? तिथे आवश्यक जनजागृती करण्यात आली आहे का? कशी करण्यात आली आहे ? सुविधांचे काय ? या दरम्यान गावातील लोकांना कोणत्या संकटनाचा सामना करावा लागला ? गावे या महामारीच्या संकटाला कशी सामोरे गेली ? काय उपाय योजना केल्या याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत. कुलगुरू आणि प्राध्यापकांनी या मार्गदर्शक प्रश्नांच्या सहाय्याने आपला संशोधन अहवाल तयार करून तो यूजीसीला सादर करायचा आहे.याचप्रमाणे उच्च शैक्षणिक संस्था कोविड - १९ प्रमाणे स्पॅनिश फ्ल्यू ( एच१एन१) दरम्यान भारतातील स्थिती काय होती ? त्याचा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या भारतावर कसा परिणाम झाला ? त्यातून बाहेर पडल्यानंतर अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी भारताकडून काय उपायोजना मांडल्या गेल्या यावर माहिती देणारा संशोधन अहवाल ही सादर करू शकणार आहेत असे यूजीसीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात गावांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी या अहवालांची नक्कीच मदत होणार आहे.