विमानतळबाधितांना लीज प्रीमियम माफ

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणा:या 22.5 विकसित भूखंडावरील प्रीमियम शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी मोहर उठवली आहे. विमानतळबाधितांच्या दृष्टीने हा 

अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. 

नवी मुंबईतील संपूर्ण जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या आहेत. सिडकोने या जमिनी निवासी, व्यावसायिक तसेच इतर अन्य प्रयोजनासाठी 60 वर्षाच्या भाडेकरारावर दिल्या आहेत. त्या बदल्यात सिडको संबंधितांकडून लीज प्रीमियम आकारते. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांनाही लीज प्रीमियम लागू आहे. असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात येणा:या 22.5 टक्के भूखंडावर लीज प्रीमियम न आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या प्रस्तावावर शुक्रवारी स्वाक्षरी केल्याची माहिती सिडकोच्या वरिष्ठ सूत्रने दिली. 

विमानतळासाठी एकूण 2268 हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी सिडकोच्या ताब्यात सध्या 1572  हेक्टर जमीन आहे. 

सिडकोला आणखी 671 हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यासाठी 1क् गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यामुळे बाधित होणा:या शेतक:यांना पुष्पकनगर येथे 22.5 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. 

प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणा:या या भूखंडावर कोणताही लीज प्रीमियम आकारला जाणार नाही. लीज प्रीमियमच्या माध्यमातून जवळपास 70 कोटी रुपये सिडकोला मिळणो अपेक्षित होते. मात्र ही संपूर्ण रक्कम माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  सिडकोच्या माध्यमातून राज्य शासनाने घेतला आहे.

 

च्आंतरराष्ट्रीय नवी मुंबई विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणा:या भूखंडांच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना 22.5 टक्के भूखंड देण्यात येणार आहे. या योजनेची पहिली लॉटरी 15 ऑगस्ट रोजी काढण्यात येणार आहे. 

च्पहिल्या टप्प्यात 45 प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे 

संमती पत्र सादर केले आहे. यापैकी पाच प्रकरणांच्या तपासणीचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. तर 40 जणांच्या फायली भूखंड वाटपास पूर्णत: पात्र 

ठरल्या आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी त्यांना पुष्पकनगर 

येथे देण्यात येणा:या भूखंडांची लॉटरी काढण्यात 

येणार आहे. 

च्त्याच दिवशी संबंधितांना ताबापत्रसुद्धा देण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी 11 ऑगस्ट रोजी होणा:या सिडकोच्या संचालक मंडळात या भूखंड लॉटरीसाठी मंजुरी घेण्यात येणार आहे.