सरकारचा दक्षता आयोग आयुक्तपदासाठी पायंडा

By Admin | Updated: October 17, 2014 01:32 IST2014-10-17T01:32:43+5:302014-10-17T01:32:43+5:30

केंद्रीय दक्षता आयोग आयुक्तपदी आता खासगी क्षेत्रतील कंपन्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर काम केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाऊ शकते.

Legislation to be appointed as commission commissioner of the government | सरकारचा दक्षता आयोग आयुक्तपदासाठी पायंडा

सरकारचा दक्षता आयोग आयुक्तपदासाठी पायंडा

मुंबई : केंद्रीय दक्षता आयोग आयुक्तपदी आता खासगी क्षेत्रतील कंपन्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर काम केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाऊ शकते. सरकारने या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर नोकरशाहीचे असलेले वर्चस्व संपवून नवा पायंडा पाडला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकात खासगी क्षेत्रतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदासाठी थेट अर्ज करू शकतात, असे म्हटले आहे. यासाठी ज्या अटी आहेत, त्यात अर्जदाराला किमान 25 वर्षाचा वित्त, विमा किंवा बँकिंग क्षेत्रचा अनुभव असावा, त्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा व्यवस्थापकीय संचालकपदावर काम केलेले असावे किंवा किमान तीन वर्षासाठी संचालक मंडळावर पूर्णवेळ संचालक म्हणून काम केलेले असावे, या बाबींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या खंडपीठापुढे सध्या या पदाच्या भरतीबाबत सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान या जागेसाठी खासगी क्षेत्रतील व्यक्तीने अर्ज करण्याबाबत कायद्यात तरतूद असतानाही तसे अर्ज का मागविले जात नाहीत, अशी विचारणा केली. सचिवांकडून येणा:या शिफारशींवर सरकार का अवलंबून राहते, असा सवालही या वेळी करण्यात आला. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी यावर उत्तर देताना, अशा वरिष्ठ पदावर सार्वजनिकरीत्या अर्ज मागवणो शक्य नसल्याचे सांगितले होते. तसे केले तर लाखो अर्ज येतील, असेही त्यांचे म्हणणो होते. मात्र, सरकारने आता एक पाऊल मागे घेतले असून, खासगी क्षेत्रतील अनुभवी व्यक्तींकडून अर्ज मागविले आहेत. या पदासाठी अर्जदाराकरिता वयाची अट 62 वर्षे आहे. (प्रतिनिधी)

 

Web Title: Legislation to be appointed as commission commissioner of the government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.