व्होट बँकेसाठी धावले नेते

झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लावण्याचा प्रस्ताव पटलावर येण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे़ आपली व्होट बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी गळा काढण्यास सुरुवात केली आहे़

मुंबई : झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लावण्याचा प्रस्ताव पटलावर येण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे़ आपली व्होट बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी गळा काढण्यास सुरुवात केली आहे़ विशेष म्हणजे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपातूनच विरोध होत असल्याने प्रशासनापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे़
मुंबईत १५ लाख झोपडपट्टीधारक आहेत़ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत शहरातील प्रत्येक बांधकामावर मालमत्ता कर आकारणे अनिवार्य आहे़ तसेच २०१६ पासून जकात कर रद्द होत असल्याने झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे, असे सूतोवाच अर्थसंकल्पातून नुकतेच आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी केले़
मात्र प्रशासनाने ही शक्यता पडताळण्यापूर्वीच राजकीय पक्षांनी विरोधाचा सूर लावला आहे़ यामध्ये सत्ताधारी भाजपा आघाडीवर आहे़ नवीन स्रोत मिळत नसल्याने गरीब झोपडपट्टीधारकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे़ तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करून प्रशासनाने आपला अर्थसंकल्प तयार करावा़ महसूल उभा करण्यासाठी विविध योजना आणाव्यात, असा सल्ला भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी दिला आहे़
झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी जनता घरेलू कामगार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, सफाई कामगार असा वर्ग आहे़ विविध बँकांमध्ये पालिकेची ४० हजार कोटींची ठेव आहे़ पालिकेकडे अनेक जमिनी आहेत़ त्यांच्या विकासातून पैसा उभा करण्याऐवजी पालिका गरिबांना लुटत आहे, असा आरोप समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला़ याबाबत शिवसेनेने मात्र सावध भूमिका घेतली आहे़ (प्रतिनिधी)

मुंबईतील ५४ टक्के म्हणजेच जवळपास ६० लाख नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत़ सध्या झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लागू नाही़ किमान कर आकारले तरी झोपडपट्ट्यांकडून पालिकेला ९९० कोटी रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित आहे़