अखेरची सिनेट बैठक गाजली

प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून होणारी पिळवणूक अशा विविध प्रश्नांनी विद्यापीठाची अखेरची सिनेट बैठक चांगलीच गाजली.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांत प्रवेश देतेवेळी विद्यार्थ्यांकडून उकळण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून होणारी पिळवणूक अशा विविध प्रश्नांनी विद्यापीठाची अखेरची सिनेट बैठक चांगलीच गाजली. डोंबिवली येथील पेंढारकर महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्यासाठी सदस्य आक्रमक झाल्याने अखेर कुलगुरु डॉ. राजन वेळुकर यांनी महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाची सिनेट बैठक २४ आणि २५ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. कुलगुरु वेळुकर आणि सिनेट सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने ही सिनेट अखेरची आहे. मंगळवारी सदस्यांनी महाविद्यालयांचा सुरु असलेला मनमानी कारभार आणि विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळेत जाहीर न होणारे निकाल, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आदी प्रश्नांनी ही बैठक चांगलीच गाजली. मनविसेचे सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी पेंढारकर महाविद्यालयावर कारवाई करण्यात येत नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सभागृहातील अनुपमा सावंत, संजय शेगडे, महादेव जगताप, संजय वैराळ, विजय पवार आदी सदस्यांनी महाविद्यालयांचा मनमानी कारभार कसा वाढत आहे, याची उदाहरणे देऊन महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
पेंढारकर, विल्सन, साठे आणि विधी महाविद्यालयांमध्ये सुरु असलेल्या कारभाराचे सदस्यांची चांगलेच वाभाडे काढले. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या महाविद्यालयांना वेळीच लगाम घालण्याची मागणी यावेळी सदस्यांनी केली. पेंढारकर महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतल्याप्रकरणी विद्यापीठाने समिती गठित केली होती. समिती महाविद्यालयात गेल्यानंतर व्यवस्थापनाने त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे यावेळी सदस्यांनी सांगितले. महाविद्यालयाला नोटीस पाठविल्यानंतरही विद्यापीठाला कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याने अशा महाविद्यालयाची विशेषाधिकार वापरुन संलग्नता रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर कुलगुरुंनी विद्यापीठ कायद्यानुसार महाविद्यालयाची केवळ संलग्नता रद्द करता येऊ शकते, असे निदर्शनास आणले. सदस्य अधिकच आक्रमक झाल्याने त्यांनी महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

च्विद्यापीठाने मोदी इस्टिट्यूट, टेनिस कोर्ट आदींसाठी कलिना येथील कित्येक एकर भूखंड दिले आहेत. हे भूखंड पुन्हा विद्यापीठाने ताब्यात घ्यावी, अशी सर्वमुखी मागणी सदस्यांनी केली. या मागणीला समर्थन देत कुलगुरुंनी टेनिस कोर्टचा भूखंड मिळविण्यासाठी एआयटीए संस्थेला कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

च्मुंबई विद्यापीठाचा सन २०१५-१६ सालचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर करण्यात येणार आहे. कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांच्या कारकिदीर्तील हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने यंदा कोणत्या नवीन घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यापीठाची अखेरची सिनेट बैठक जुन्याच प्रश्नांनी गाजली. परीक्षांचे रखडलेले निकाल, पुनर्मुल्यांकनांचे जाहीर न झालेले निकाल, परीक्षा विभागातील गोंधळ, सुरक्षा रक्षकांना सेवेत घेण्याचा प्रश्न आणि स्पोर्ट कॉम्पेक्स अशा जुन्याच प्रश्नांवर मंगळवारची बैठक गाजली. विद्यापीठाकडून केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.