दुग्ध योजनेची अखेरची घटका

एकेकाळी खोपोलीच्या उत्कर्षात भर घालणारी शासकीय दूध योजना आज मरणासन्न अवस्थेत पडली आहे.

अमोल पाटील, खालापूर
एकेकाळी खोपोलीच्या उत्कर्षात भर घालणारी शासकीय दूध योजना आज मरणासन्न अवस्थेत पडली आहे. याकडे दुग्धविकास खात्याचे पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे या ठिकाणची अवस्था पाहून स्पष्ट होते.
माजी राज्यमंत्री बी. एल. पाटील यांच्या पुढाकाराने २६ फेब्रुवारी १९६६ रोजी सुरु झालेली ही योजना कोकणातील एकमेव असून आजही रडतखडत कार्यरत आहे. पूर्वी या योजनेतंर्गत २० हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया होऊन ते विक्रीसाठी वितरीत केले जात असे, परंतु सध्या फक्त ७ हजार लिटरवर प्रक्रिया होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सात तालुके या योजनेतंर्गत जोडले जात असले तरी दुधाचा पुरवठा मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातून होतो. रायगडात पूर्वी दूध संकलन होत असे. परंतु ठिकठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र वाढल्याने दूध उत्पादकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राजवळच अधिक किंमतीत दूध विकत घेणारे ग्राहक भेटल्यामुळे अल्प दर देणाऱ्या दूध संघाकडे त्यांनी पाठ फिरवल्याचेच दिसत आहे.
दुधाची गरज वाढत असली आणि शासकीय दूध योजनेमध्ये उत्पादनाची क्षमता असताना सरकारी दूध विकत घेण्याकडे सामान्य ग्राहकांचा ओढा कमी झाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र दूध संघाचे जाळे निर्माण झाले, परंतु सहकारात स्वाहाकार वाढल्याने खाजगी संस्थांचे पेव वाढले आणि शासकीय योजनांचे धाबे दणाणले. या योजनेतंर्गत येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राची दुरवस्था झाली असून संपूर्ण कार्यालय नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे.