भूविकास बँका अवसायनात?

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील २९ भूविकास बँका अवसायनात काढण्याचा विचार शासन करीत आहे.

सांगली : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील २९ भूविकास बँका अवसायनात काढण्याचा विचार शासन करीत आहे. राज्यातील १,१०० कर्मचाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा चांगला मोबदला देऊन शासनाची बँकांकडील थकीत येणीही वसूल करण्यात येतील, असे स्पष्ट मत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
सहकारमंत्री पाटील म्हणाले की, भूविकास बँकांकडून शासनाला १,९०० कोटी रुपये येणे आहे. ही रक्कम वसूल करावी लागेल. बँकांची कर्जदारांकडील थकबाकी वसूल कशी करायची, या एका प्रश्नातूनच मार्ग काढण्यात येईल. तसेच शासनाने दिलेल्या सवलतींच्या माध्यमातून जिल्हा भूविकास बँकांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचाही विचार या हिशेबात होईल. न्यायालयीन आदेशानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत भूविकास बँकांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. आता आम्ही न्यायालयाकडे निर्णयासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. याप्रश्नी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करून येत्या ३१ मार्चपर्यंत राज्यातील भूविकास बँकांचा ठोस निर्णय
घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट
केले. (प्रतिनिधी)

च्जिल्हा भूविकास बँकांच्या डोईवर २ हजार ११३ कोटी ३० लाख रुपये शिखर बँकेचे कर्ज व व्याज आहे. याउलट सभासदांना दिलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम ८५१ कोटी ६९ लाख इतकी होते.
च्शिखर बँकेचे देणे व जिल्हा बँकांची थकीत येणी यांचा विचार केला, तर १२६१ कोटींची तफावत दिसते. शिखर बँक व जिल्हा बँकांची आर्थिक गोळाबेरीज व एकूण मालमत्ता १२९९ कोटी १८ लाख रुपये किमतीची आहे.
च्दुसरीकडे शासनाची एकूण देणी १७९१ कोटी ७ लाख रुपयांची आहेत. सर्व देणी भागविण्यासाठी या बँकांना ४९१ कोटी ८९ लाख रुपये हवे आहेत.

११ बॅँका सक्षम
च्भूविकास बँकांसमोरील आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढायचा असेल, तर शासनाकडून बँकांना मिळालेल्या अल्प मुदत कर्जावरील ७२२ कोटी ५ लाखांचे व्याज ‘सॉफ्ट लोन’ म्हणून मान्य केल्यास शिखर बँक तोट्याऐवजी फायद्यात येऊ शकते. चौगुले समिती व शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड अशा ११ बँका त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ आहेत.