मुंबई : ‘लाडकी बहीण योजना’ महिलांसाठी लाभदायक असून, ती भेदभाव करणारी नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या योजनेला आव्हान देणारी याचिका सोमवारी फेटाळली.
नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी ‘लाडकी बहीण योजने’ला आव्हान दिले होते. सरकारने कोणत्या पद्धतीने योजना आखाव्यात, हे न्यायिक कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे, असे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
ही योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना एक प्रकारची ‘लाच’ देण्यात येत आहे. करदात्यांचे पैसे अशा योजनांसाठी खर्च करू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर, न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने मोफत मिळणे आणि समाजाचे कल्याण या दोन बाबींमध्ये फरक केला पाहिजे. न्यायालय सरकारच्या योजनांचे प्राधान्यक्रम ठरवू शकते का? आम्हाला राजकीय आखाड्यात उतरवू नका, असे न्यायालय म्हणाले.
आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही
अर्थसंकल्प तयार करणे ही वैधानिक प्रक्रिया आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते का? आम्ही वैयक्तिकरीत्या याचिकाकर्त्याशी सहमत असलो, तरी त्यामध्ये कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या समाजातील काही घटकांच्या कल्याणासाठी ही योजना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने भेदभाव केलेला नाही
ही योजना भेदभाव करणारी आहे, असा दावा याचिकाकाकर्त्याने केला. त्यावर, अडीच लाख आणि १० लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांची तुलना कशी करता येईल? हा भेदभाव कसा? अडीच लाख आणि १० लाख कमावणाऱ्या महिला समश्रेणीत कशा येतील? समान लोकांसमोर समानतेची मागणी करायला हवी. सरकारने भेदभाव केलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.