अविश्वास ठरावाचा खुळखुळा

पौराणिक कथेतील दाखल्यानुसार ब्रह्मास्त्राला अन्यसाधारण महत्त्व होते़ असेच एक अस्त्र महापालिका कायद्याने नगरसेवकांना अविश्वास ठरावाच्या रूपाने मिळवून दिले आहे़

शेफाली परब - पंडित

पौराणिक कथेतील दाखल्यानुसार ब्रह्मास्त्राला अन्यसाधारण महत्त्व होते़ असेच एक अस्त्र महापालिका कायद्याने नगरसेवकांना अविश्वास ठरावाच्या रूपाने मिळवून दिले आहे़ मात्र कायद्याचे उत्तम ज्ञान व अभ्यासूवृत्तीनेच दरारा निर्माण करणाऱ्या पूर्वीच्या नगरसेवकांना प्रशासनाला नमविण्यासाठी या अस्त्राची कधी गरज पडली नाही़ कालांतराने नगरसेवकांची ही फळी निवृत्ती होऊन त्यांची जागा नवख्यांनी घेतली़ परंतु वर्षे सरली तरी या नवख्यांचा नवखेपणा संपत नसल्याने प्रशासनच नव्हे तर वॉर्डातील अधिकारीही त्यांना जुमानत नाहीत, असे आजचे चित्र आहे़ त्यामुळे आपला अधिकार मिळवण्यासाठी नगरसेवकांना अविश्वासाचा खुळखुळा सतत वाजवावा लागतो आहे़
गेल्या पाच वर्षांचा पालिकेचा रेकॉर्ड तपासल्यास प्रशासनावर अविश्वास ठराव आणण्याच्या धमक्या नगरसेवकांनी अनेक वेळा दिल्या आहेत़ सुबोधकुमार, सीताराम कुंटे आणि आता तीन महिन्यांपूर्वीच महापालिकेत आलेले अजोय मेहता़़ यांच्यावरही सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी अविश्वास दाखविला आहे़ प्रशासन आणि नगरसेवक हे महापालिकारूपी रथाची दोन महत्त्वाची चाकं आहेत़ दोघांच्या समन्वयानेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार रुळावर आहे़ मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये हा समन्वय तुटला असून, त्याची जागा असंतोषाने घेतली आहे़ अर्थात याचा परिणाम मुंबईकरांना मिळणाऱ्या नागरी सुविधांवर पडत आहे़ हा असंतोष का आणि कशासाठी, त्याचे मूळ काय, त्यातून काय साध्य होणार, याचे उत्तर स्वत:ला पालिकेचे विश्वस्त म्हणवून घेणाऱ्या नगरसेवकांकडे नसेल़
हे अस्त्र या वेळीस वापरण्यासाठी शालेय वस्तू वाटपातील दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना काही वस्तूंचे पैसे देण्याचा प्रस्ताव आणि नालेसफाईचा अहवाल ही दोन कारणं पुढे आली आहेत़ शालेय वस्तूंचे मोफत वाटप ही योजना आल्या दिवसापासून वादग्रस्तच ठरली आहे़ दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यात २७ वस्तू द्यायच्या आहेत, हे माहीत असूनही त्याचे नियोजन ऐनवेळी सुरू होते़ कधी हे नियोजन चुकून वेळेत सुरू झाले, तरी या वस्तू वाटपाचा लेटमार्क चुकत नाही़ तसेच गेल्या आठ वर्षांमध्ये या योजनेला आॅन ट्रॅक आणण्याचे प्रयत्नही होताना दिसलेले नाहीत़ यासाठी जेवढे प्रशासन जबाबदार आहे तेवढीच जबाबदार सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि स्थायी समितीदेखील आहे़ शिक्षण खात्याची सूत्रे भाजपाकडेच आहेत़ आणि पालिकेत आलेले आयुक्तही त्यांचेच़ मग हा अविश्वास नेमका कोणावर?
नालेसफाईतील कथित हातसफाई हे या अविश्वासाचे दुसरे मूऴ कंत्राट रकमेपेक्षा ३३ ते ३८ टक्के कमी बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांना कोणतीही चर्चा न करता कंत्राट बहाल करताना या कामाच्या दर्जाचा विचार नगरसेवकांनी का केला नाही? या नालेसफाईच्या कामाला प्रशस्तीपत्रके देत फिरणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेला त्या वेळी यातील घोटाळा दिसला नाही़ १९ जूनला मुंबईची तुंबापुरी झाल्यानंतर नालेसफाईचे सत्य उघड झाले आहे़ याची चौकशी लावण्यात आली तरी प्रत्यक्षात वेळकाढू धोरण अवलंबून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वातावरण आहे़ हा चौकशी अहवाल स्थायी समितीला देण्यापूर्वी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याचा संतापही नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे़ दोन वर्षांमध्ये २८५ कोटी रुपये नालेसफाईवर खर्च करण्यास मंजुरी देताना ही कळकळ स्थायी समिती सदस्यांनी दाखविली असती, तर कदाचित आजही परिस्थिती निर्माण झाली नसती़
करदात्यांच्या करोडो रुपयांची खैरात विनाचर्चा वाटणाऱ्या सदस्यांना आता उलट्या बोंबा मारण्याचा अधिकार उरतो का? पालिकेत येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो़ बदली झाली की गाशा गुंडाळून दुसऱ्या सरकारी प्राधिकरणामध्ये जाऊन नव्याने कारभार सुरू करणे हेच त्यांचे काम आहे़ त्यामुळे एखाद्या यंत्रणेविषयीची त्यांची कळकळही त्या पदावर असेपर्यंतच मर्यादित राहते़ पण नगरसेवक हा जनतेचा प्रतिनिधी आहे़ सर्वसामान्यांनी मोठ्या विश्वासाने आपल्यातीलच एकावर नेतृत्वाची जबाबदारी सोपविलेली असते़ तो नगरसेवक आपल्या कामात कमी पडत असेल, तर जनतेने कुठे दाद मागावी? नागरी कामं करून घेण्यासाठी अविश्वास ठराव हा शेवटचा पर्याय नाही़ जनतेतून आलेल्या या प्रतिनिधीचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांमध्ये का कमी झाले, याचे आत्मचिंतन नगरसेवकांनी करायला हवे; जेणेकरून प्रशासनाला नमविण्यासाठी नगरसेवकांना अशा अस्त्रांची गरज पडणार नाही़

नालेसफाईतील कथित हातसफाई हे या अविश्वासाचे दुसरे मूऴ कंत्राट रकमेपेक्षा ३३ ते ३८ टक्के कमी बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांना कोणतीही चर्चा न करता कंत्राट बहाल करताना या कामाच्या दर्जाचा विचार नगरसेवकांनी का केला नाही? या नालेसफाईच्या कामाला प्रशस्तीपत्रक देत फिरणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेला त्या वेळी यातील घोटाळा दिसला नाही़ १९ जूनला मुंबईची तुंबापुरी झाल्यानंतर नालेसफाईचे सत्य उघड झाले आहे़ याची चौकशी लावण्यात आली तरी प्रत्यक्षात वेळकाढू धोरण अवलंबून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वातावरण आहे़