कामगार रुग्णालये राज्य सरकारकडे

दर्जेदार आरोग्य सुविधा देता याव्यात यासाठी या रुग्णालयांचे अधिकार राज्य शासनाला देणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कामगार कल्याण राज्यमंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी आज येथे केली.

मुंबई : राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी, कामगार राज्य विमा महामंडळांच्या (ईएसआयसी) रुग्णालयात दर्जेदार आरोग्य सुविधा देता याव्यात यासाठी या रुग्णालयांचे अधिकार राज्य शासनाला देणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कामगार कल्याण राज्यमंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी आज येथे केली.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे कामगार कल्याण मंत्री प्रकाश महेता, आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत उपस्थित होते. ते म्हणाले, राज्यात विशेष कार्यकारी समिती स्थापन केली जाईल. या रुग्णालयांच्या विकासाचे सर्व अधिकार या समितीला असतील. २०० पेक्षा जास्त खाटा असणाऱ्या रुग्णालयांसाठी पाच कोटी, त्यापेक्षा कमी खाटांची रुग्णालयांसाठी ३ कोटी तर डिस्पेंन्सरीजच्या पायाभूत विकासासाठी ५० लाखांचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार या समितीला असतील. राज्यातील शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स. ७.३० ते सायं. ७.३० पर्यंत ही रुग्णालये खुली ठेवण्यात येतील. देशात आज २ लाख ८० हजार कुशल कामगार असून वर्षभरात ती संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधांची माहिती, तसेच त्यांना मिळणाऱ्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेता यावा, पारदर्शकता वाढावी यासाठी ‘श्रम सुविधा’ हे वेब पोर्टल सुरु केल्याचेही ते म्हणाले. महामंडळाचे राज्यात १३ रुग्णालये आणि डिस्पेंसरीजस केंद्राचा निधी गेल्या पाच वर्षात मिळाला नाही. केवळ समन्वय समितीच्या बैठका न झाल्याने या निधीवर महाराष्ट्राला पाणी सोडावे लागले. हा निधी मिळावा अशी मागणी प्रकाश मेहता यांनी केली. यासाठी लवकरच नवी दिल्लीत बैठक घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)