अधिसूचनेला केराची टोपली : नियमित सेवेसाठी नर्सेसचे भरपावसात उपोषण

विशेष परीक्षा दिल्यानंतर आणि अधिसूचना निघाल्यानंतरही, कंत्राटी अधिपरिचारिकांना (नर्स) प्रशासनाने घरचा रस्ता दाखविल्याने, कर्मचाºयांनी सोमवारपासून आझाद मैदानात भरपावसात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

मुंबई : विशेष परीक्षा दिल्यानंतर आणि अधिसूचना निघाल्यानंतरही, कंत्राटी अधिपरिचारिकांना (नर्स) प्रशासनाने घरचा रस्ता दाखविल्याने, कर्मचाºयांनी सोमवारपासून आझाद मैदानात भरपावसात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. धो-धो पावसाची तमा न बाळगता, मोठ्या संख्येने नर्सेस या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही
कंत्राटी नर्सेसना घरचा रस्ता दाखवित, सरळ सेवाभरती करणाºया संचालकांची चौकशी करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने या वेळी केली आहे.
महासंघाचे राज्य महासचिव एस. टी. गायकवाड यांनी सांगितले की, कंत्राटी नर्सेसला नियमित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने, १५ एप्रिल २०१५ रोजी अधिसूचना पारित केली. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०१६ रोजी महासंघाने आंदोलन करून, संबंधित नर्सेसची विशेष परीक्षा घेण्यास भाग पाडले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य प्रशासनाला कंत्राटी नर्सेसच्या सेवा नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, १७ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या १ हजार ७६५ कंत्राटी नर्सेसला, १३ महिने उलटल्यानंतरही नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. याउलट संचालकांनी सरळ सेवा भरती करून, भरतीच्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे संचालकांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
मुंबईत सकाळपासून धो-धो पाऊस पडत असतानाही, नियमित सेवेच्या मागणीसाठी शेकडो नर्सेस आझाद मैदानात एकवटल्या होत्या. भर पावसात आणि मैदानात झालेल्या चिखलात स्वत:च्या आरोग्याची पर्वा न करता, नर्सेसने आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. परिणामी, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी झटणाºया नर्सेसच्या आरोग्याची काळजी असेल, तर नियमित सेवा देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्या नर्सेसनी केली आहे.

आश्वासनाचे काय झाले?
अधिसूचनेबाबत अंमलबजावणी न झाल्याने, संघटनेने फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र आंदोलन केले. त्याची दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी नर्सेसची परीक्षा घेऊन नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता, १५ ते २० वर्षे सेवा देणाºया महिलांना २०१५ सालापासून लाभ देण्यात येत आहेत, तर २०१२ सालानंतरच्या नर्सेसला घरचा रस्ता दाखविण्यात आल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
चर्चा फिस्कटली, उपोषण सुरूच
नर्सेसने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, आयुक्त डॉ. प्रदीप व्यास यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत दुपारी चर्चा केली. त्यात समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याने, बेमुदत उपोषण मंगळवारीही सुरूच ठेवणार असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले. दरम्यान, नर्सेसच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर मोठा परिणाम झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.