खडसेंचे नोकरशाहीवर तोंडसुख!

आदेश काढण्यात न आल्याने कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरशाहीवर तोंडसुख घेतल्याचे समजते.

मुंबई : कृषी विद्यापीठामधील प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा निर्णय होऊनही त्याबाबतचा आदेश काढण्यात न आल्याने कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरशाहीवर तोंडसुख घेतल्याचे समजते. नोकरशाही मंत्र्यांना जुमानत नाही, आदेशांचे पालन होत नाही. राज्यात सत्ताबदल झाला आहे हे सर्व अधिकाऱ्यांना समजून सांगा, असे खडसे राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना उद्देशून बोलल्याचे कळते.
कृषी विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांची निवृत्ती २८ फेब्रुवारीस होणार होती. नवीन पदे न भरताच हे प्राध्यापक निवृत्त झाले तर कृषी महाविद्यालयांचे कामकाज ठप्प होईल अशी स्थिती निर्माण झाली होती. खडसे यांनी सातत्याने हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लावून धरला. खात्याच्या सचिवांचा प्राध्यापकांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास विरोध होता. अखेरीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला. मात्र त्यानंतर या निर्णयास अन्य काही खात्यांची मंजुरी घेण्यात आली नाही, असा साक्षात्कार नोकरशाहीला झाला. त्यामुळे याबाबतचा शासन आदेश निघाला नाही.
खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत नोकरशाही मंत्र्यांचे आदेश मानत नाही, मंत्र्यांनी दिलेली माहिती गांभीर्याने घेत नाही अशी तक्रार केली. राज्यातील सरकार बदलले आहे हे सर्व अधिकाऱ्यांना सांगण्याची गरज आहे, असे खडसे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना बोलल्याचे समजते. खडसे यांच्या या भावनेशी शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी सहमती व्यक्त केल्याचे कळते. (विशेष प्रतिनिधी)

शिष्यवृत्तीमधील गैरव्यवहार शोधण्याकरिता एसआयटी
राज्यात ओबीसी व आदिवासी विभागातील शिष्यवृत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ असल्याची बाब मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आली. या शिष्यवृत्तीकरिता शिक्षण संस्थांनी बोगस नावे नोंदवल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्याकरिता एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शुल्क नियंत्रण समिती रद्द करणार
शाळांमधील शुल्क आकारणीवर नियंत्रण करण्याकरिता सध्या असलेली शुल्क नियंत्रण समिती रद्द करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शुल्क नियंत्रण समिती अपयशी ठरल्याचे मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले.