सभागृहाला सील ठोकण्याची केडीएमसीची कारवाई उचितच!

कल्याण स्पोर्टस क्लब प्रकल्पाच्या वादाप्रकरणी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल असलेली याचिका अखेर फेटाळण्यात आली आहे.

कल्याण : कल्याण स्पोर्टस क्लब प्रकल्पाच्या वादाप्रकरणी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल असलेली याचिका अखेर फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयातुन कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने सील ठोकण्याची केलेली कारवाई उचित होती हे समोर आले आहे.

कल्याण स्पोर्टस क्लबच्या कंत्रटदाराने अटीशर्थीचा भंग केल्यामुळे करारनामा रद्द करण्यासंदर्भात केडीएमसी आयुक्त रामनाथ सोनवणो यांच्याकडुन सप्टेंबर महिन्यात नोटीस बजावण्यात आली होती. यात बहुउद्देशीय सभागृह बांधण्या ऐवजी बेकायदेशीररित्या मॅरेज सभागृह बांधणो,बांधकामात फेरबदल करणो, प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पुर्ण न करणो, एस्क्रो अकाऊंट न उघडणो, प्रिमिअम न भरणो असा ठपका ठेवला होता. यावर संबंधित प्रकल्पाचे कंत्रटदार डॉ. दिलीप गुडका यांच्याकडुन केडीएमसीनेच अटीशर्थीचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला. 

ऑक्टोबर 2क्11 मध्ये केडीएमसीकडुन मॅरेज सभागृहाला सील ठोकण्याची कारवाई करण्यात झाली होती. या कारवाई विरोधात कंत्रटदाराकडुन कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. केडीएमसीने केलेल्या कराराप्रमाणो 25 हजार 88क् चौ.सेमी जागा ताब्यात मिळणो, बांधकामाला ना हरकत दाखला मिळणो, कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र कोर्ट कमिशनरची नेमणुक करणो, नुकसान भरपाई म्हणून 1क् कोटी मिळावेत, महापालिकेने बांधकामात हस्तक्षेप करू नये आदी मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. याला केडीएमसीकडुन लेखी उत्तर देण्यात आले होते. यात हा दावा पुर्णपणो अटीशर्थीच्या व्यतिरिक्त दाखल करण्यात आला आहे. 

कंत्रटदाराने कोणतीही परवानगी न घेता मनोरंजन केंद्राचा वापर सुरू करणो,नोटीस बजावूनही पालन नाही,करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणो 32 हजार 319 चौ.मी जागेचा ताबा देण्यात आला आहे याचबरोबर प्रिमीअम ची 3 कोटी 5क् लाखाची भरलेली नसल्याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात देण्यात आले होते. या दाखल दाव्यावर गुरूवारी अंतिम सुनावणी झाली. यात केडीएमसीचे म्हणणो ग्राहय़ धरीत कंत्रटदाराचा दावा फेटाळुन लावला.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सील ठोकण्याची कारवाई उचित होती हे समोर आल्याची प्रतिक्रिया आयुक्त सोनवणो यांनी दिली आहे. याप्रकरणी कंत्रटदार डॉ दिलीप गुडका यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळालेली नाही परंतु, दावा फेटाळण्यात आल्याचे समजले आहे. याला मुंबई उच्च न्यायलयात आव्हान देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. (प्रतिनिधी)