नगरसेवकांच्या सूचनांना केराची टोपली

लोकोपयोगी उपक्रम ठरावाच्या सूचनेद्वारे सभागृहापुढे मांडण्याचा अधिकार नगरसेवकांना पालिका कायद्यानेच दिला आहे़ मात्र या अधिकाराला प्रशासन जुमानत

मुंबई : लोकोपयोगी उपक्रम ठरावाच्या सूचनेद्वारे सभागृहापुढे मांडण्याचा अधिकार नगरसेवकांना पालिका कायद्यानेच दिला आहे़ मात्र या अधिकाराला प्रशासन जुमानत नसल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे़ ठरावाच्या सूचना पालिकेच्या महासभेत मंजूर झाल्या तरी आयुक्तांकडून अभिप्राय येण्यासाठी अनेक वर्षे लोटत आहेत. याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर पालिकेची महासभा आज झटपट तहकूब करण्यात आली़
राष्ट्रवादीच्या डॉ़ सईदा खान यांनी या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले़ ३४० ठरावांच्या सूचनांवर अद्याप प्रशासनाकडून कोणतेच उत्तर आलेले नाही़ याकडे भाजपाचे दिलीप पटले यांनी लक्ष वेधले़ तसेच राज्य सरकारने या ठरावाच्या सूचनांवर उत्तर देण्यास प्रशासनाला तीन महिन्यांची मुदत दिली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले़ ठरावाच्या सूचनांवर चर्चा होत असताना आयुक्तांनी स्वत: हजर राहावे, अशी मागणी त्यांनी केली़ यापूर्वी ४० दिवसांमध्ये ठरावाच्या सूचनेचे उत्तर देण्यात येत होते़ मात्र ही वेळेची मर्यादा आता प्रशासन पाळत नाही, असे काँगे्रसचे मोहसीन हैदर यांनी निदर्शनास आणले़
केवळ धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत़ मात्र या ठरावाचा गैरफायदा प्रशासन घेत असते, असा आरोप मनेसचे संदीप देशपांडे यांनी केला़ प्रशासनाकडून उत्तर देण्यास दिरंगाई होत असल्याची कबुली देत लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवासन यांनी या वेळी दिले़ मात्र यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही़ त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी झटपट सभा तहकुबी मांडली़ यास सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनीही समर्थन दिले़ त्यानुसार सभा कोणतेही कामकाज न करता तहकूब करण्यात आली़ (प्रतिनिधी)