वाजवी निर्बंधांसह ट्विटरद्वारे मते मांडण्याचा मूलभूत अधिकार कंगनालाही

उच्च न्यायालयाने नाेंदविले निरीक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनौतला वाजवी निर्बंधांसह ट्विटरदारे स्वतःची मते मांडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने कंगनाने केलेल्या वादग्रस्त ट्विटरविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना नाेंदविले.

घटनेने अनुच्छेद १९ (२) अंतर्गत बहाल करण्यात आलेल्या तिच्या (कंगना) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध कसे घातले जाऊ शकतात? या प्रकरणी आम्ही कशाच्या आधारावर आमच्या अधिकारांचा वापर करू? असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांना केला.

वेगवेगळ्या धार्मिक गटांमध्ये द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कंगनाने वारंवार ट्विट केल्याचा आरोप करत, ॲड.अली काशिफ खान देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तसेच न्यायपालिकेला ‘पप्पू सेना’ असे संबोधल्याने कंगनाविरोधात अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. या आधारावर कंगनाचे ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय करावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

कंगना रनौतवर कारवाई करावी, याबाबत पोलीस व राज्य सरकारला पत्रही लिहिले होते. तिच्या विरोधात अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. दिवंगत बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येप्रकरणी तिने स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक वादग्रस्त ट्विट केले. आता शेतकऱ्यांनाच्या आंदोलनाबाबातही तेच करत आहेत, असा युक्तिवाद देशमुख यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ७ जानेवारी रोजी ठेवली.

.........................................