मुंबई : लोअर परळ उड्डाणपुलाखाली स्थानिक खेळाडूंनी कबड्डी खेळण्यासाठी मातीचे मैदान तयार केले आहे. मुंबईतील खेळाची मैदाने नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडत आहेत. अशा परिस्थितीत लोअर परळवासीयांनी सुचविलेला हा पर्याय प्रशासनाने मुंबईतील इतर ठिकाणी राबविल्यास नक्कीच त्याचा फायदा स्थानिक खेळाडूंना होऊ शकतो, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
लोअर परळ उड्डाणपूल तयार होण्याआधी चाळीतील खेळाडू रुंद असलेल्या पदपथावरील मैदानावर कबड्डी खेळत असत. मात्र, उड्डाणपुलानंतर रस्ता अरुंद झाल्याने खेळाचे मैदानच नाहीसे झाले होते. त्यानंतर, उड्डाणपुलाखाली होणाऱ्या वाहन पार्किंगमुळे मोकळी जागाच शिल्लक राहिली नव्हती. अखेर उच्च न्यायालयाने उड्डाणपुलाखाली वाहन पार्क करू नयेत, असे आदेश दिले. त्यानंतर, स्थानिक खेळाडूंच्या भारतीय क्रीडा मंडळाने या ठिकाणी कबड्डीचे मैदान तयार केले आहे.
खेळाडूंनी जिवंत ठेवलेल्या या मैदानाच्या माध्यमातून कबड्डीसह क्रिकेट आणि विविध खेळांसह सांस्कृतिक कार्यक्रमावेळीही उड्डाणपुलाखालील जागेचा वापर होत असल्याचे मंडळाचे प्रसाद सावंत यांनी सांगितले. येथील ५०हून अधिक खेळाडू उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागेचा वापर खेळासाठी करण्यात येत आहे. या जागेवर सराव करणारे काही खेळाडू राष्ट्रीय पातळीवरही खेळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही उड्डाणपुलांखाली बेकायदेशीर वाहन पार्किंग सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. उड्डाणपुलाखालील जागा सर्रासपणे पार्किंगसाठी वापरण्यात येत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळेच येथे होणारी पार्किंग वाढतच जात असल्याची खंत मंडळाकडून व्यक्त करण्यात आली. त्याऐवजी उड्डाणपुलाखालील जागा स्थानिक क्रीडा मंडळांना दिल्यास त्याची निगा राखणे, सोबतच खेळाडूंना खेळासाठी प्रोत्साहन देणे शक्य होईल, असे मत मंडळाने व्यक्त केले.अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालणे शक्यउच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही उड्डाणपुलांखाली बेकायदेशीर वाहन पार्किंग सुरू असल्याचे निदर्शनास येते. अनधिकृत पार्किंग सर्रास होत असतानदेशील यावर कारवाई करण्यात येत नसन्याचे चित्र आहे. काही उड्डाणपुलांखाली अस्वच्छता, तर काही उड्डाणपुलांखाली बेघरांकडून अतिक्रमण होत असल्याचेही पाहायला मिळत आहे. याउलट उड्डाणपुलाखालील जागा स्थानिक क्रीडा मंडळांना दिल्यास त्याची निगा राखली जाईल, तसेच अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांना लगाम घालणे शक्य होईल, असा दावा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.