कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार

बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मुंबई : वेतन, पेन्शन, पदभरती अशा विविध मागण्यांकरिता राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने व त्याबाबत वारंवार आंदोलने करूनही केवळ आश्वासनापलीकडे काही मिळत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना उत्तर पत्रिका तपासणी बहिष्कार आंदोलन करण्यात येणार असल्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार बारावीच्या उत्तरपत्रिका कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक तपासणार नाहीत.

गेल्या वर्षी काही मागण्या मान्य केल्यानंतर महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यावेळी सर्व वाढीव पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी या पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश काढण्यात आला. राज्यात काही शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले. परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजूनही झालेले नाही.अनेक शिक्षकांबाबत त्रुटींची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत. तसेच यापैकी एकाही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही, याकडे महासंघाने लक्ष वेधले आहे.
या शिवाय आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे इत्यादी मान्य मागण्यांचे आदेश काढण्यात आले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत उन्हाळी अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल असे गेल्या वर्षी सांगितले होते. परंतु त्यांनी वर्षभर चर्चा केली नाही. म्हणून आंदोलनाचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे.
 
शिक्षकांच्या काही मागण्या

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ,विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना  लागू करावी. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.

सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी इत्यादी