मुस्लीम आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा

मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयीन लढा लढण्यात येईल व त्यासाठी मुस्लीम समाजातील प्रसिद्ध वकिलांची टीम तयार करण्यात येईल, असा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयीन लढा लढण्यात येईल व त्यासाठी मुस्लीम समाजातील प्रसिद्ध वकिलांची टीम तयार करण्यात येईल, असा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सोमवारी इस्लाम जिमखाना येथे पार पडलेल्या बैठकीत आरक्षणाच्या लढ्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला शिक्षणास दिलेले ५ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. त्या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढा लढून आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुस्लीम आमदारांसोबत मुस्लीमेतर आमदारांना सोबत घेण्यात येईल. अराजकीय पातळीवर हा लढा लढण्यात येईल. लवकरच यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येईल. धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ नये याची काळजी घेण्यात येईल, असेही बैठकीत ठरले. यावेळी आ. अबू आझमी, आरिफ नसीम खान आदींसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, मौलाना उपस्थित होते.