जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा :आणखी चार अधिकाऱ्यांची चौकशी

जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणात विकास नियोजन खात्यातील आणखी काही अधिकारी दुस-या टप्यातील चौकशीच्या जाळ्यात आले आहेत.

मुंबई : जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणात विकास नियोजन खात्यातील आणखी काही अधिकारी दुस-या टप्यातील चौकशीच्या जाळ्यात आले आहेत. १८ अधिकाºयांची यापूर्वीच चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर, आता आणखी चार अधिका-यांची या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जोगेश्वरी येथील मोक्याच्या ठिकाणचा ५०० कोटींचा भूखंड पालिका अधिकाºयांच्या दिरंगाईमुळे हातून गेला. चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात १८ अधिकाºयांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. पैकी चार अधिकाºयांचे निलंबन करण्यात आले होते, तसेच विकास नियोजन व विधि खात्याच्या प्रमुख अधिकाºयांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
विधि खात्यातील सहा आणि विकास नियोजन खात्यातील १४ अधिकाºयांना चौकशीनंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, अहवाल स्थायी समितीला दिल्यानंतर, आणखी पाच अधिकाºयांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे समोर आले. त्यामुळे दुसºया अहवालात या अधिकाºयांवरही ठपका ठेवून कारवाईचा निर्णय होईल, असे सूत्रांकडून समजते.
>या अधिकाºयांचे निलंबन...
विकास नियोजन खात्यातील अशोक शेंडगे (कार्यकारी अभियंता), विजयकुमार वाघ (सहायक अभियंता), गणेश बापट (दुय्यम अभियंता) तर विधि विभागाचे उपकायदा अधिकारी पी. व्ही. नाईक यांचे तत्काळ निलंबन करून, त्यांची सखोल खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. विकास नियोजन खात्याचा १८१ पानांचा तर विधि खात्याचा ८० पानांचा अहवाल आहे.
>खातेप्रमुखांवरही ठपका : या अधिकाºयांवर कामात कसूर ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागाची चौकशी करून, त्यानुसार कारवाई सुचविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्यात विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे आणि विधि विभागाचे प्रमुख जेरनॉल्ड झेव्हियर्स यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे.