तरुणांना परदेशात नोकरीची संधी; पोलिसांसाठी ४५ हजार घरे बांधणार, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महापालिका जिंकताच फडणवीस सरकारचे गिफ्ट

मुंबई : महापालिका निवडणुकीत दमदार यश मिळाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई आणि राज्यासाठी गिफ्ट देणारे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत शनिवारी घेतले. त्यात राज्यातील तरुणांना परदेशात नोकऱ्या देण्यासाठी 'महिमा' या संस्थेची स्थापना, मुंबईत पोलिस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी ४५ हजार घरांची टाऊनशिपची उभारणी, मुंबईत ८ हजार कोटी रुपयांच्या परिवहन प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता, अटलसेतूवर ई-वाहनांना दिलेली पथकर सवलत आणखी एक वर्ष कायम ठेवणे या निर्णयांचा समावेश आहे.

मुंबईच्या उपनगरांतील पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उभारण्यासाठी मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविला जाईल. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार असून प्रकल्पासाठी २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पोलिसांसाठी सध्या असलेल्या २२,९०४ निवासस्थानांपैकी ३,७७७ निवासस्थाने वापरायोग्य नाहीत. मुंबई पोलिस दलात ५१ हजार इतके मनुष्यबळ आहे.

एमयुटीपी-२चा आराखडा मंजूर 

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली. उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १,६५२ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनने एमयुटीपी-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

परदेशात रोजगारासाठी 'महिमा' संस्थेची स्थापना

विविध देशांमध्ये महाराष्ट्रीय तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी समन्वय आणि अंमलबजावणी यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (महिमा) उभारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या संस्थेचे मुख्यालय मुंबईत असेल आणि पाच विभागीय कार्यालये असतील. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी अशी संस्था आधीच स्थापन केली असून त्या माध्यमातून तेथील हजारो तरुणांना परदेशातील रोजगारासाठी संधी व प्रशिक्षण दिले जाते.

अटल सेतूच्या टोलमध्ये आणखी वर्षभर सूट

 मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. हा पथकर वाढविण्याचा एमएमआरडीने प्रस्ताव दिलेला होता पण त्यात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय २०२४ मध्ये आणि २०२५ मध्ये घेण्यात आला होता. 

आता तो आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याचा निर्णयही एक वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आला आहे.

भिवंडी बापगाव येथे मल्टिमॉडेल हब 

भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिवंडी) येथे मल्टी मांडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भूखंड 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा भूखंड ६ हजार चौरस मीटरचा आहे.