जव्हार : रोजगारासाठी स्थलांतर

मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी आदिवासी बहुल अशा जव्हार तालुक्यात या योजनेची

जव्हार: मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी आदिवासी बहुल अशा जव्हार तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी नसल्याने हजारो आदिवासी शेत मजुरांवर स्थलांतरणाची पाळी ओढावली आहे. याबाबत निवेदने, मोर्चे झाले तरी जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे प्रशासन ढिम्म आहे.
जव्हार तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायती व २ मंडळे असून एकूण लोकसंख्या १ लाख ७० हजाराच्या घरात आहे. रोहयो अंतर्गत ४२ हजार ५७८ स्त्रिया व ३९ हजार १८ पुरूष असे एकुण ८१ हजार ५९६ जॉबकार्डधारक असलेल्या मजूरांची नोंद आहे. या मजूरांना शासनाच्या विविध विभागाकडून रोजगाराची कामे देणे आवश्यक असूनही प्रशासन मात्र ढिम्म असल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासन मजुरी देण्यास असमर्थ असेल तर त्यांना बेकारभत्ता त्वरीत सुरू करण्याची मागणी जॉबकार्डधारकांनी केली आहे.
लोकसंख्या एक लाख सत्तर हजाराच्या घरात असलेला अतिदुर्गम असा हा तालुका आदिवासी बहुल तालुका आहे. जव्हार तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६६ वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देवून यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेवून मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. या ६६ वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु सत्तेत आल्यानंतर जणू जादुची कांडी फिरवल्याप्रमाणे या भागातील सर्व समस्या तत्काळ दूर झाल्यात अशा मस्तीत ५ वर्षात या भागाकडे साधे ते फिरकतानाही दिसत नाही. येथील गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम तर मिळत नाहीच परंतु त्याच हाताने भिक मागायची वेळ मात्र येत आहे.
आदिवासी समाज हा स्वाभिमानाने व कष्ट करून जगणारा समाज असल्याने शासनाच्या भरवशावर न राहता तो स्वत:च रोजगार कसा मिळेल यासाठी गावोगावी भटकतो. वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारखे मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतात व फक्त जगण्यापुरतीच मजूरी पदरात पडली तरी समाधानी राहतात.
परंतु रोजगाराच्या या भटकंंतीमुळेच जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड यासारखे आदिवासी बहुल तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर माताचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळेल. परंतु जर रोजगार जागेवरच मिळाला तर येथील आदिवासी समाजाला स्थिरता मिळेल, गावातच मुलांचे शिक्षण पूर्ण होईल व साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, गरोदर मातांना वेळेवर आरोग्य तपासणी उपलब्ध होईल व मृत्यूचे प्रमाणदेखील कमी होइल कुपोषणाचा दर कमी होईल या प्रमुख समस्यांकडे कोणतेचे सरकार गंभीर नसून या भागात रोजगार निर्मिती कशी होऊ शकते याबाबत ठोस उपाययोजना देखील राबविल्या जात नाहीत.