जव्हार बंद १०० % यशस्वी
By Admin | Updated: December 23, 2014 22:45 IST2014-12-23T22:45:27+5:302014-12-23T22:45:27+5:30
जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड येथील शेकडो आदिवासींनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राजीव गांधी स्टेडीयम ते जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मंगळवारी मोर्चा काढला

जव्हार बंद १०० % यशस्वी
जव्हार : जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड येथील शेकडो आदिवासींनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राजीव गांधी स्टेडीयम ते जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मंगळवारी मोर्चा काढला. आदिवासी संघर्ष समितीने यावेळी जव्हार व्यापारी असोसिएशनला दुकाने बंद करण्याची देखील विनंती केली होती. या बंदला देखील १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला.
तीनही तालुक्याच्या विविध भागातून शेकडो आदिवासींनी आपल्या विविध मागण्यांच्या मागणीसाठी घोषणा देत शहरातून मोर्चा काढला. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून विभागीय पोलीस अधिकारी प्रदीप जाधव व पो. नि. केशवराव नाईक यांनी वाढीव बंदोबस्त तसेच दंगल नियंत्रण पथकदेखील तैनात केले होते.
मोर्चा अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर संघर्ष समितीच्यावतीने राजेश काटकर अप्पर जिल्हाधिकारी पालघर यांना निवेदन दिले.
यावेळी संतप्त जमावाने पोलीसांच्या विरोधात व उपविभागीय अधिकारी सुशिल खोडवेकर यांच्या बदलीसाठी घोषणाबाजी केल्याने काही वेळ तणाव निर्माण झाला. निवेदन स्वीकारल्यानंतर काटकर यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळास कार्यालयात चर्चेसाठी निमंत्रीत केले. यावेळी शिष्टमंडळाने पोलीसांचा आदिवासी समाजावर होत असलेला वाढता अत्याचार, मारहाण व आदिवासी विवाहितेच्या आत्महत्येसंदर्भात पोलिसांची भूमीका दुटप्पी असल्याबाबतची तक्रार केली. यावर डी. वाय. एस. पी. जाधव यांनी दोन्ही घटनांचा तपास अंतीम टप्प्यात असून काही गोष्टी आपणासमोर स्पष्ट केल्यास पुढील तपासात अडचणी निर्माण होतील म्हणून गोपनीय तपास चालू आहे. तपास पूर्ण होताच आपणांस माहिती दिली जाईल व तपास योग्य दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
उपविभागीय अधिकारी सुशिल खोडवेकर (भा.प्र.से.) हे नेहमीच आदिवासींना अपमानास्पद वागणूक देतात. अपशब्द वापरतात याबाबतच्या तीव्र भावना व्यक्त करून त्यांच्या बदलीची मागणी केली. तसेच पालघर जिल्ह्यातील लेंडी व वैतरणा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करून शासनाच्या विस्थापितांना नियमानुसार सोईसुविधा उपलब्ध करून योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली. काटकर यांनी त्याबाबत संबंधीत प्रशासनाला याबाबत ठोस कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर मोर्चा शांततेत विसर्जीत झाला. मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.(वार्ताहर)