मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली गेलेली जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे. कारण, ३१ डिसेंबरला या योजनेची मुदत संपल्यानंतर नव्या सरकारने त्यास मुदतवाढ दिलेली नाही. तसेच यापुढे या योजनेस निधी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करायचीच असतील तर ती रोजगार हमी योजनेतून करा. त्या व्यतिरिक्त जलयुक्तसाठी एखाद्या अधिकाऱ्याने निधीची तरतूद केली तर तो गैरव्यवहार केला असे समजून कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये करण्यात आला होता. त्याची चौकशी करण्याची भूमिका तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. तेराशे कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत, अशी कबुलीदेखील शासनाने दिलेली होती.>तृतीयपंथीयांसाठी लवकरच स्वतंत्र मंडळराज्यातील तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी २० दिवसात किन्नर बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. किन्नरांच्या प्रश्नांबाबत खा. सुप्रिया सुळे यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला समाजिक न्यायमंत्री मुंडे हेही उपस्थित होते. किन्नरांच्या एका शिष्टमंडळाने त्यांच्या समस्या यावेळी मांडल्या. मागील अनेक वर्षांपासून या समाजाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यात किन्नर बोर्डाची मागणी प्रामुख्याने होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यावर मुंडे यांनी २० दिवसात हे किन्नर बोर्ड स्थापन केले जाईल, असे आश्वासन दिले.>बाजार समित्यांवरील तज्ज्ञ संचालक हटविलेकृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर करण्यात आलेल्या विशेष निमंत्रितांच्या (तज्ञ संचालक) नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे संचालक नियुक्त करण्यासाठीची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील यासंदर्भातील तरतूदच वगळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.राज्यातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. अशावेळी बाजार समित्यांच्या संचालनात हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रत्येक बाजार समितीवर सदस्य संचालकाची नियुक्ती केली होती. त्यात भाजप संघ परिवाराशी संबंधित व्यक्तींचा भरणा होता. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती रद्द करण्यात येणार असल्याचे वृत्त लोकमतने सर्वप्रथम दिले होते.बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळली, आघाडी सरकारचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2020 04:37 IST