मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकणे चुकीचे - उच्च न्यायालय

एल्फिन्स्टन स्टेशन चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कपाळावर नंबर टाकणे चुकीचेच आहे. मृतदेह सन्मानाने नातेवाइकांच्या ताब्यात दिले पाहिजेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने घडलेल्या प्रकाराबद्दल गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : एल्फिन्स्टन स्टेशन चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कपाळावर नंबर टाकणे चुकीचेच आहे. मृतदेह सन्मानाने नातेवाइकांच्या ताब्यात दिले पाहिजेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने घडलेल्या प्रकाराबद्दल गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली.
एल्फिन्स्टन स्टेशन चेंगराचेंगरी प्रकरणी संबंधित रेल्वे अधिकाºयांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कपाळावर मार्करने नंबर टाकल्याची बाब न्यायालया खटकली. न्यायालयाने नाराजी व्यक्तही केली. ‘अशी स्थिती हाताळण्याचा हा मार्ग नाही. मानवी दृष्टिकोन ठेवून मृतदेहालाही सन्मान द्यायला हवा. अशा परिस्थितीत पीडितांचे मृतदेह हाताळण्यासाठी काही मागदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत का? जर काही मागदर्शक तत्त्वे असतील तर आम्हाला सांगा आणि ती नसतील तर मृतदेह हाताळण्याचा हा निश्चितच मार्ग नाही,’ असे न्या. पाटील यांनी म्हटले.
२९ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन स्टेशनवरील फूट ओव्हर ब्रिजवर (एफओबी) चेंगराचेंगरी झाल्याने २३ जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, संबंधित अधिका-यांवर सरकारने व रेल्वेने काहीच कारवाई केली नाही. संबंधित रेल्वे अधिकाºयांवर आयपीसी ३०४ (भाग दोन) अंतर्गत गुन्हा नोंदवावा. या पुलांवर बसणाºया फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात यावी. जुन्या पुलांचे नूतनीकरण करण्याचे निर्देश रेल्वेला द्यावेत, अशी विनंती भालेकर यांनी याचिकेत केली आहे.

पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला
भविष्यात अशी घटना घडली तर आपण तिचा सामना करण्यास तयार आहोत का, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारला केली.
ही स्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने प्रशिक्षित अधिकाºयांचा सुसज्ज कक्ष सुरू करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी
१८ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.