लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे धाबे दणाणले आहे. पालिकेकडे सध्या कचरा टाकण्यासाठी एकही पर्यायी जागा नाही आणि न्यायालयाने दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत जागा मिळवणेही कठीण आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पालिकेचा विचार असला, तरी तेथेही अपयश आल्यास मुंबईत कचराकोंडी होण्याची भीती आहे. नव्या जागेचा शोध घेऊन तेथे डम्पिंग ग्राऊंड सुरू करण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. त्यानंतर कांजुरची जागा पूर्ववत करण्यासाठी आणखी तीन वर्षे लागतील. एकूणच सर्व प्रक्रियेसाठी किमान पाच वर्षे लागतील, असे घनकचरा विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड २००९ पासून सुरू झाले. ते वन जमिनीवर उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन विभागाची परवानगी घेतलेली नाही, किंबहुना या विभागाला अंधारात ठेवून राज्य सरकार आणि पालिकेने हा प्रकल्प रेटला. डम्पिंग ग्राऊंड सीआरझेड - १ क्षेत्रात आहे, असे आक्षेप अगदी सुरुवातीपासून घेतले जात होते. तेव्हापासूनच त्या विरोधात कोर्ट-कचेऱ्या सुरू झाल्या होत्या. हे प्रकरण साधेसुधे नाही, ही बाब पालिकेच्या लक्षात आली नाही की जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड सुरू झाल्यापासून ९० टक्के कचरा याठिकाणी टाकला जात आहे.
पर्यायी जागा दृष्टिपथात नाहीकांजूरमार्गला पर्याय म्हणून मुंबईबाहेर जागा शोधण्याचा प्रयत्न पालिकेने केला होता. परंतु, त्यात अपयश आले. तळोजा येथील जागेची चाचपणी करण्यात आली. पण स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे ती जागा मिळू शकली नाही. अंबरनाथ येथे जागा शोधण्यात आली. परंतु, मुंबईतील कचरा अंबरनाथपर्यंत वाहून नेण्यासाठी लागणार वेळ आणि खर्च लक्षात घेता तो विचार सोडून देण्यात आला. सध्या एकही जागा दृष्टीपथात नाही. नवी जागा सापडली तरी आधी त्या जागेवर भराव टाकावा लागतो. जमिनीची भरणी करावी लागते आणि ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यामुळे नवी जागा अल्पावधीत मिळणे ही मोठी अडचण पालिकेपुढे आहे.
पालिकेपुढे पर्याय काय? कांजूरऐवजी पर्यायी जागा तीन महिन्यांत शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे आव्हान अशक्यप्राय असल्याने पालिकेला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवून दिली किंवा केंद्र सरकारच्या स्तरावर कांजुरची जागा नियमित झाली तरच पालिकेला दिलासा मिळेल.