घरोघरी लसीकरणाच्या निर्णयासाठी लागणार आणखी एक आठवडा

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती; मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रारूप मसुदा तयार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांचे घरोघरी लसीकरण करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. मात्र, त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणखी एक आठवडा लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे घरोघरी लसीकरणाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रारूप मसुदा सादर केला. धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ व भागधारकांचा विशेष टास्क फोर्स नियुक्त केला आहे. अद्याप प्रारूप मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले नसल्याने मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक केलेली नाहीत, असे शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने शास्त्री यांचे म्हणणे मान्य केले. ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील असलेल्या धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्येष्ठ व्यक्ती व विकलांगांच्या हितासाठी उपाययोजना करण्याचे काम आम्ही टास्क फोर्सवर सोडत आहोत. पुढच्या वेळी ही याचिका सुनावणीस येईल, तेव्हा राज्य सरकार अंतिम स्वरूप दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.

* ‘किती बेघरांचे लसीकरण केले?’

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला मानसिक संतुलन बिघडलेल्या व बेघर असलेल्या किती नागरिकांचे लसीकरण केले, याची प्रभागनिहाय माहिती देण्याचे निर्देश दिले. हे निर्देश वकील सरोश भरूचा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर देण्यात आले. प्रभागनिहाय किती बेघर व मानसिक संतुलन गमावलेल्या नागरिकांची काळजी घेण्यात येते? तुम्ही (राज्य सरकार) त्यांना अन्न, निवारा द्या आणि लसीकरणही करा. तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात याबाबत काहीच उल्लेख नाही. लसीकरणात कोणाकडेही दुर्लक्ष करू नका, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी २९ जून रोजी ठेवली.

-------------------------------