डॉक्टरांना तक्रारींपासून संरक्षण देण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करणार नाही

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाइकांनी केलेल्या पोलीस तक्रारींपासून डॉक्टरांना संरक्षण मिळावे, यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकार मागे घेत असल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

याआधीच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांविरोधात वारंवार पोलीस तक्रारी करीत आहेत. मात्र, या तक्रारींत तथ्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल आणि या समितीला तक्रारीत तथ्य वाटले तरच पोलीस गुन्हा नोंदवतील.

मंगळवारी कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मार्च २०१० मध्ये सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डॉक्टरांचे नाव खोट्या प्रकरणात गोवले जाऊ नये व त्यांच्याविरोगात वारंवार कोणीही तक्रार करून नये, यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना वाटते की, आणखी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ही जिल्हास्तरीय समिती प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे की नाही? कुंभकोणी यांनी याबाबत माहिती घेतो, असे न्यायालयाला सांगितले.

‘तुम्ही (राज्य) कायद्यात सुधारणा करा. तुम्हाला जर याबाबत चिंता असेल तर आधीच पावले उचला. आम्ही राज्य सरकारवर हे सोडत आहोत. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घ्या,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

राज्यातील डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी पुण्याचे डॉक्टर राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती.