५० किमीच्या रस्त्यांसाठीही आता निविदा काढणार, खासगी सहभाग ६० वरून ४० टक्के

मुंबई : राज्यातील रस्ते आणि पूल यांच्या बांधकाम व देखभालीसाठी खासगी ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळेनासा झाल्यावर अखेर त्यासाठीचा खासगी सहभाग आता ६० वरुन ४० टक्के इतका कमी करण्याचा तसेच कामाची निविदा मागविताना किमान १०० कि.मी. ऐवजी ५० कि.मी. पर्यंतचे पॅकेजेस करून मागविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे तरी आता खासगी विकासक या कामांकडे वळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे तीन लाख कि.मी. लांबीचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते तर इतर मार्गांची दुरुस्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ९० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. मात्र, अलिकडच्या काळात रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या कामांना प्रतिसादच मिळत नव्हता. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला.
राज्यातील रस्त्यांच्या कामासाठी २०१६-१७ पासून ३० हजार कोटी रुपये खर्चून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार बांधकामाचा कालावधी दोन वर्षांचा ठेऊन ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आला होता. शासनाचा सहभाग ४० टक्के तर खासगी सहभाग ६० टक्के ठरविण्यात आला होता. मात्र त्याला प्रतिसादच मिळेनासा झाल्यामुळे धोरणातच बदल करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे आता उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर शासनाचा सहभाग ४० वरुन ६० टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे.
हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी तत्त्वावर हाती घेतलेल्या ५० कि.मी. लांबीच्या कामाच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यास रस्ते सुधारण्याची कामे इपीसी तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.