परमबीर सिंग यांची याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य की अयोग्य?

५ एप्रिल रोजी फैसला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केली. ती दाखल करून घेण्यायोग्य आहे की नाही, यावर उच्च न्यायालय ५ एप्रिल रोजी निकाल देणार आहे. याचिका दाखल करून घेण्यात आली तरच पुढे सुनावणी घेण्यात येईल.

सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.

न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर ३१ मार्च रोजी सुनावणी होती. तब्बल सहा तास सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही, यावरील निकाल राखून ठेवला. आता ५ एप्रिल रोजी यावरील निर्णय देण्यात येईल. याशिवाय दाखल करण्यात आलेल्या अन्य तीन याचिकांवरही ५ एप्रिल रोजी निकाल देण्यात येईल.