विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यास परवानगी देणे अशक्य, राज्य सरकारची भूमिका; कोर्टानं काय म्हटलं?

आधीच्या सुनावणीत खंडपीठाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून याचिकाकर्त्या 'ऑटो-टॅक्सी, ओला-उबर मेन्स युनियन'च्या मागणीचा विचार करण्याची सूचना एमएमआरडीएला केली होती.

मुंबई :

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाहेर शेड उभी करून रमजान आणि अन्य दिवसांत रिक्षा, टॅक्सी, ओला किंवा उबेरच्या चालकांना नमाज अदा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी मांडली.

न्या. बी. पी. कोलाबावाला आणि न्या. फिरदौस पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार तसेच एमएमआरडीएला सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींचा विचार करून विमानतळ परिसरातच पर्यायी जागा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून चालक तसेच प्रवासी रमजान महिन्यात नमाज अदा करू शकतील.

आधीच्या सुनावणीत खंडपीठाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून याचिकाकर्त्या 'ऑटो-टॅक्सी, ओला-उबर मेन्स युनियन'च्या मागणीचा विचार करण्याची सूचना एमएमआरडीएला केली होती.

सुरक्षा राखणे पोलिसांसाठी कठीणराज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या भागात 'धोक्याची शक्यता' असून, सुरक्षा व्यवस्थापनाचे गंभीर प्रश्न उद्भवू शकतात. हे उच्च-सुरक्षा क्षेत्र आहे. विमानतळ आणि आसपासच्या भागाची सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, दररोज पाच वेळा नमाज अदा केली जाते. त्यासाठी १५०० ते २००० लोक उपस्थित असतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक जमल्यास पाच वेळा सुरक्षा राखणे पोलिसांसाठी कठीण जाईल.

अदानी एअरपोर्टचे म्हणणे काय?अदानी एअरपोर्ट होल्डिंगच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी सांगितले की, संबंधित जागेजवळ तीन मशिदी आहेत. त्यांपैकी एक मशीद सुमारे एक किलोमीटरवर आहे. तिथे पायी १३ मिनिटांत पोहोचता येते; दुसरी मशीद १.३ किलोमीटरवर असून, तिथे पायी १८ मिनिटांत जाता येते; तर तिसरी मशीद ३ ते ४ किलोमीटरवर आहे.

'ते जवळच्या मशिदींमध्ये जाऊ शकतात'सुरक्षा धोक्यात न आणता अन्य पर्यायी जागा शोधता येते का ते पाहा. केवळ रमजान महिन्यात नमाज अदा करण्यास परवानगी देता येईल. रमजाननंतर ती जागा पूर्वस्थितीत आणता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले. सरकारी वकील चव्हाण यांनी म्हटले की, चालकांकडे स्वतःच्या कॅब आहेत; ते जवळच्या मशिदींमध्ये जाऊ शकतात. न्यायालयाने सुरक्षिततेच्या मुद्द्याचाही विचार करावा.