खासगी वीज कंपन्यांची भूमिका
मुंबई : लाँकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीज बिलांमुळे होरपळलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी १० ते २० टक्के सवलत द्यावी अशी सूचना ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली आहे. मात्र, खासगी वीज कंपन्या या रिटर्न आँन इन्व्हेस्टमेंट (गुंतवणूकीवरील परतावा) या तत्वावर कार्यरत आहेत. हा परतावा आणि त्यातून होणारा फायदासुध्दा नियंत्रित (रेग्युलेटेड) आणि मर्यादित स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे ऊर्जा मंत्र्यांनी सूचना केली असली तरी ग्राहकांना अशा पद्धतीचा कोणताही दिलासा देणे शक्य नसल्याची भूमिका या कंपन्यांनी घेतली आहे.
मुंबईला टाटा पावर, अदानी इलेक्ट्रिसीटी आणि बेस्टच्या माध्यमातून वीज पुरवठा होतो. लाँकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात वीज बिलांचे रिडिंग घेणे शक्य नसल्याने सरासरी बिले धाडण्यात आली होती. त्यानंतर जून – जुलै महिन्यांत जेव्हा प्रत्यक्ष रिडिंग सुरू झाल्यानंतर बिलांची रक्कम प्रचंड वाढली. त्यामुळे मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. तो कमी करण्यासाठी महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना सवलत देण्याची घोषण ऊर्जा मंत्र्यांनी दिली होती. मात्र, त्यापोटी येणारी तूट भरून काढण्यास वित्त विभाग परवानगी देत नसल्याने ग्राहकांच्या पदरी ही सवलत पडलेली नाही. आता खासगी कंपन्यांनी ‘दिवाळी बोनस’ म्हणून बिलांमध्ये सवलत द्यावी अशी सूचना करून ऊर्जा मंत्र्यांनी मुंबईकर वीज ग्राहकांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अशी सवलत देणे अशक्य असल्याचे या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
वीज वितरण कंपन्यांनी गुंतवलेले भांडवल. त्यांची कर्जाची रक्कम, त्यावरील व्याज, वर्षभरात या कंपन्या किती भांडवली खर्च करणार यांचा ताळेबंद मांडूनच ग्राहकांकडून आकारले जाणारे वीज दर एमईआरसी निश्चित करते. त्यातून मिळणारा परतावा हा अत्यंत मर्यादीत स्वरुपाचा असतो. त्यातून कर्जदारांसह आणि शेअर होर्ल्डर्सना परतावा द्यावा लागतो. तसेच, कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्चसुध्दा भागवावा लागतो. त्याशिवाय या कंपन्यांचे त्रैमासिक आँडीटही होत असते. त्यामुळे ऊर्जा मंत्र्यांनी सवलत देण्याची सूचना केली असली तरी आर्थिकदृष्या त्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि वीज अभ्यासकांचे मत आहे.
… तर सुट द्यायला हरकत नाही
सवलतीपोटी येणारी तूट जर सरकार भरून देणार असेल तर त्याबाबतचा विचार होऊ शकतो अशी भूमिका या कंपन्यांकडून घेतली जात आहे. परंतु, महावितरणच्या ग्राहकांनाच सवलत देणे सरकारला झेपत नसताना खासगी कंपन्यांची तूट सरकार देईल का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, सरकारने महावितरणच्या ग्राहकांना अद्याप सवलत का दिली ही असा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे.