संभाजी छत्रपती
गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेला मराठा भसमाजाच्या आरक्षणाचा राज्य सरकारचा कायदा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. ही घटना दुर्दैवी आहे, असेच म्हटले पाहिजे. राहिलेल्या उणिवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल यावर विचार-विनिमय करून त्वरित मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे. ती त्यांना पार पाडावी लागेल.न्यायालयाचा हा निकाल येताच “मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे,” अशा शब्दांत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना जाणीव करून दिली. कारण हा विषय कोणा एकाचा, एका राजकीय पक्षाचा राहिलेला नाही. तो सर्वांचा आहे. सर्वांनी मिळूनच त्यातून योग्य मार्ग काढला पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.
आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी आमची आणि समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे याबाबत राजकीय नेतृत्वाने मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. राजकारण बाजूला ठेवून या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी घेतली होती; आणि यापुढेही घेत राहीन. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सरकारलादेखील माझं सहकार्य होतं आणि विद्यमान सरकारलासुद्धा नेहमी सकारात्मक सहकार्य करत आलो आहे. कारण वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. या निकालाने मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत आपण ‘सुपरन्युमररी’सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे, जो राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. यापूर्वीदेखील मी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा केलेला आहे, परंतु त्याबाबत निर्णय झालेला नव्हता, आता तो तातडीने घेतला पाहिजे. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले होते, अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य तसेच केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. ती त्यांनी पार पाडली नाही, तर तो मराठा समाजावर अन्याय ठरेल.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा करण्याकरिता गेल्या वर्षभरात आम्ही स्वत: चार पत्रे पंतप्रधानांना पाठविली. त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. कदाचित कोरोनाच्या महामारीमुळे त्यांना वेळ मिळाला नसेल. पण कधी ना कधी आमच्यासह महाराष्ट्रातील खासदारांची मराठा आरक्षणाची भूमिका त्यांनीही एकदा समजावून घेतली पाहिजे. प्रश्न चर्चेतून, संवादातून सुटतो यावर आपला विश्वास आहे. कोणालाही आता आपले हात झटकता येणार नाहीत.
(लेखक राज्यसभा खासदार आहेत)