मुंबई : राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी राज्यातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या एक लाख ३५ हजार ३७१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये एकूण १९ पैकी १७ प्रकल्पांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
या उद्योगांना मंजुरी
नवी मुंबईतील पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी, नागपूरमधील ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा. लि., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. बीएसएल सोलार प्रा.लि. मे. श्रेम बायो फ्यूएल प्रा. लि., पुण्यातील ह्युंदाई मोटार इंडिया, युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन प्रा. लि. एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लि., रायगडमधील एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि., बालासोर अलॉयज लि, गडचिरोलीतील सुरजागड इस्पात प्रा.लि., सुफलाम इंडस्ट्रीज लि, सुफलाम मेटल प्रा. लि. किर्तीसागर मेटालॉय प्रा.लि., नंदूरबारमधील मे. जनरल पॉलिफिल्मस प्रा. लि. छत्रपती संभाजी नगरमधील एनपीएसपीएल अडव्हान्सड मटेरियल्स प्रा.लि. गोंदियातील सुफलाम इंडस्ट्रीज, साताऱ्यातील वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग, सोलापूरमधील मे. आवताडे स्पिनर्स .