मुंबई : गेल्यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल महिन्यांत नोंदवलेल्या राज्यभरातील २१२ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले की नाही, प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय? याबाबत कुठलीही माहिती प्रकल्पांनी सादर केली नाही. याशिवाय प्रकल्प नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्याला प्रगती अहवाल सादर करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे; मात्र याला २१२ बिल्डरांनी काही एक दाद दिली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून नागरिकांना सावध करण्यासाठी ‘महारेरा’ने या प्रकल्पांची यादी संकेतस्थळावर जाहीर करून सतर्क केले आहे.
जानेवारी ते एप्रिल (२०२३) या काळात नोंदविलेल्या २३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी तीन महिन्यांचे अहवाल सादर करण्यात आलेले नाही. म्हणून प्रकल्प स्थगित करून त्याचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची ३० दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर ६७२ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली; मात्र २४४ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही. म्हणून या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही, याकरिता त्यांची नावे सार्वजनिक करण्यात आली आहेत.
यामुळे प्रकल्पाची माहिती सहज उपलब्ध-
बिल्डरला तिमाही/ वार्षिक अशी कालबद्ध रीतीने माहिती ‘महारेरा’ला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे नियंत्रण करायला मदत होते. शिवाय त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घर खरेदीदार सक्षम होत असून त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणुकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.