सिंचन घोटाळ््याची चौकशी समाधानकारक

समाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त करत या चौकशीत तूर्तास तरी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निरीक्षण मंगळवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले़

मुंबई : राज्यातील १२ सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असलेल्या खुल्या चौकशीची व्याप्ती समाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त करत या चौकशीत तूर्तास तरी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निरीक्षण मंगळवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले़
सिचंन घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मयंंक गांधी व इतरांनी दाखल केली आहे़ याचे प्रत्युत्तर सादर करताना मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून १२ सिंचन प्रकल्पांची एसीबीकडून खुली चौकशी होणार असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले़ मात्र या चौकशीची व्याप्ती किती असणार आहे? याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसीबीला दिले होते़ हा अहवाल वाचल्यानंतर न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने यावर समाधान व्यक्त केले़
मात्र कोंढाणे व काळू प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार व इतर विभागांकडून लागणाऱ्या परवानग्या घेण्यासाठी निधी वितरीत केला जाणार आहे की नाही? याचेही स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले व ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)